संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको बयान दिनुभएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको र निश्चित समुहको हित हुनेगरि करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । घटनाको छानविन गर्न गठन गरिएको ११ सदस्यीय छानविन समितिले यस अघि मन्त्रालय र सम्बद्द विभिन्न व्यक्तिहरुसंग पनि बयान लिएको छ।बयानका क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्ने विषयको प्रतिवाद गरेका थिए। बयानको क्रममा शर्माले पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरुबाहेक अन्य कोही पनि संलग्न नभएको र स्थापित मूल्य, मान्यता र पद्धतिका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको बताउनुभएको छ।

पत्रकारसँग लिइएको बयानमा अर्थमन्त्री विरुद्द प्रमाण रहेको पुष्टि
मन्त्रालयका अधिकारीहरु र निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्ने विषयको प्रतिवाद गरिरहँदा, यो घटनालाई पहिलो पटक सार्वजनिक गरेका पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाले भने आफुहरुसंग समाचारको स्रोत र अर्थमन्त्रीविरुद्ध अन्य प्रमाणहरु पनि रहेको तर, पत्रकारिताको मान्यताअनुसार स्रोतलाई जोगाउनु पर्ने भएकोले स्रोत खुलाउन नमिल्ने बताएका छन्।

पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाले लेख्नुभएको समाचारबाट उत्पन्न विवादपछि जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो। अन्नपूर्ण पोष्टमा कार्यरत पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाले अहिलेसम्म समाचार पुष्टि हुने कुनै पनि किसिमको प्रमाण भने सार्वजनिक गरेका छैनन्।