सर्वोच्च अदालतले यसअघि निजगढ विमानस्थलको मुद्दामा तत्कालका लागि रोक लगाउन भनि आदेश जारि गरेको भएपनि बुधबार आफ्नो फैसलाको लिखित आदेश (पूर्णपाठ) सार्वजनिक गर्दै,न्यूनतम रुपमा वातावरणीय क्षति हुनेगरी वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गराएर विमानस्थल निर्माण गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले निम्नलिखित शर्तहरु राखेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भन्दै परमादेश जारि गरेको छ।

क) निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि छनौट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माण स्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमीन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरू समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थान समेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू गराउनू।

ख) उल्लिखित विकल्प अनुसारको क्षेत्रमा प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त हुने नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलको लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानूनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी विमानस्थलको निर्माणको लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम् वन क्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्नू गराउनू।

ग) विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण भएपछि सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने पर्याप्त व्यवस्था गर्नू र प्रभावित हुने देखिएका आश्रित वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नू।

घ) विमानस्थल निर्माणका लागि रूख बिरुवा काट्नु पर्ने अवस्था देखिएमा वनक्षेत्रभित्रका काटिएका रुखहरूको परिपूरणको लागि स्थान पहिचान गरी प्रचलित कानूनबमोजिम र तोकिएको मापदण्ड अनुरूप नयाँ रूख विरुवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउने समेतको व्यवस्था गर्नू।

ङ) विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल शहर (Airport City) को स्थापना तथा विस्तारका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग नगर्नू नगराउनु।
फैसलाको पूर्णपाठ: