सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारले हालै जारि गरेको क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले घनावस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर र राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्दै नयाँ मापदण्ड लागु गरेपछि, क्रसर उधोगीलाई फाइदा पुग्ने गरि मापदण्ड संसोधन गरेको भन्दै सरकारको सो निर्णयको चर्को विरोध भएको थियो।