निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकायले माग गरेका आधारभूत स्रोत र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा अधिकारीले पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा प्रयोग भएको स्रोतसाधनबाट निर्वाचन गराउन गाह्रो हुने गुनासो गरेपछि आयोगले यस विषयमा छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार केही दिनअघि केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा अधिकारीहरूले आफूसँग आधारभूत स्रोतसमेत नभएको गुनासो गरेका थिए ।

पाँच वर्षअघि निर्वाचनका बेला खरिद गरिएका सवारीसाधनको सङ्ख्या घटेको छ भने त्यसबेला सञ्चालनमा रहेका केही सवारीसाधन अहिले जीर्ण अवस्थामा छन् । अहिलेको निर्वाचनमा ठूला सुरक्षा चुनौती नदेखिए पनि आगामी दिनमा अकस्मात सुरक्षा जोखिम हुने र यस्तो अवस्थामा सवारी साधन अत्यावश्यक हुने सुरक्षा अधिकारीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

निर्वाचनका क्रममा मतदान केन्द्र वरिपरि तीन तहको सुरक्षा घेरा रहनेछ । मतदान केन्द्रको पहिलो घेरामा म्यादी र नेपाल प्रहरीको टोली तैनाथ हुनेछन् । दोस्रो घेराबन्दीलाई सशस्त्र प्रहरीले पहरा दिनेछ। नेपाली सेनाले मतदान केन्द्रबाहिर गस्ती गर्नेछ ।

विगतको तुलनामा यसपटक अस्थायी प्रहरीको संख्या नबढेकाले सुरक्षा घेरामा असर पर्ने गरी निर्वाचनको तयारी भइरहेको भन्दै सुरक्षाकर्मीले आयोगका पदाधिकारीलाई स्रोतसाधनबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि निर्वाचन आयोगको टोलीले स्रोतको अभाव रहेको र त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक करिब ४० लाख मतदाता थपिएका छन् । तर अस्थायी प्रहरीको संख्या भने पाँच वर्षअघिको जस्तै छ । त्यसबेला चरणबद्ध निर्वाचन भएकाले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर व्यवस्थापन गर्न सहज भएको थियो । तर यसपटक एकै चरणमा निर्वाचन हुने भएकाले त्यो सम्भव छैन ।

बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा निर्वाचन आयोगका अधिकारीले पनि यो विषय उठाएका थिए । एक आयुक्तका अनुसार मुख्य प्रश्न सुरक्षाकर्मीले आवतजावत गर्न चाहिने सवारी साधनको हो । त्यसपछि आयोगले ‘सुरक्षाकर्मीलाई सवारी साधनको अभाव हुन नदिन र स्रोत उपलब्ध गराउन’ अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार निर्वाचनको सुरक्षामा प्रश्न नउठ्नका लागि आयोगले स्रोतसाधन अभावमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जवाफमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने, ‘अहिलेको संकटमा सवारीसाधन किन्न सक्ने क्षमता नभएकाले सवारीसाधनको अभाव हुन नदिने तर भाडामा वा अन्य सरकारी निकायसँगको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्नेछौ’ ।