आईतबार बिहानै सतारुढ दल नेपाली कांग्रेस, समाजवादी र माओवादी केन्द्रका ९८ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरे । गठबन्धनको यो अप्रत्याशित कदमले नेपाली राजनीतिक वृतमा एक किसिमको भुइंचालो नै ल्याइदिएको छ । एमसीसीले गिजोलेको नेपाली राजनीतिलाई महाअभियोगले झनै अन्यौल बनाएको छ । आम नेपाली जनताहरु अब देशको राजनीतिले कस्तो मोड लिने हो भनेर विभिन्न अड्कलबाजिहरु गरिरहेका छन् ।

महाअभियोग लगत्तै सभामुखको आहवानमा हिजो सर्वदलिय बैठक बसेको छ । तर एमालेले सर्वदलिय बैठक बहिष्कार गरेर बानेश्वरमा पार्टिको संसदिय दलको बैठक बोलायो । यता एमाले विनाको सर्वदलिय बैठकमा महाअभियोग, संसद सुचारु र एमसीसी अनुमोदनको बिषयमा छलफल हुंदै गर्दा एमाले संसदिय दलको बैठकमा भने नेताहरुले महाअभियोगको सवालमा आफुहरु जबराको मुद्दा बोकेर नहिंड्ने तर लोकतन्त्र र संविधानका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका छन् । गठबन्धन तोड्ने र सभामुख हटाएर भएपनी एमसीसी पास गर्ने देउवाको चेतावनी र यो बिचमा सभामुख र नेपाल सहित समाजवादीका १४ सांसदको बचाउ गर्दै प्रधानन्यायधिश विरुद्ध आएको महाअभियोगको रणनितीपछी एक कदम पछाडि हटेर संसदमा एमसीसी अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने बताउंदै आएका प्रचण्ड र नेपाल भने सर्वदलिय बैठकमा  यथास्थितिमा एमसीसी पास नगर्ने आफ्नो अडानमै कायम रहेपछी कांग्रेसले आज ९ बजे संसदिय दलको बैठक आहवान गरेको छ ।    

प्रधानन्यायधिश विरुद्धको अप्रत्याशित महाअभियोग प्रस्तावले एमाले कुहिरोमा हराएको कागजस्तै बनेको छ । गठबन्धनले अब न्यायपालिका कब्जा गरेर सर्वोच्चलाई एमालेविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै एमाले सशंकित बनेको छ । महाअभियोग प्रस्तावले जबरा निलम्बित भएपछी तत्कालिन के पि ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बदर गर्ने र परमादेश जारी गर्ने फैसलामा संलग्न  चार न्यायाधीश, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई ,दीपककुमार कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा मध्यकै दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायधिश बन्नुले पनि एमालेलाई यो कुरामा झनै सशंकित बनाएको छ ।

त्यसैले गठबन्धनले अब के गर्छ त्यही अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै  एमालेले फरक फरक ६ वटा खाली पन्नामा सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । केही सांसदहरुले भने सर्वोच्चलाई एमालेविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै, कामु प्रधानन्यायधिश दीपककुमार कार्की विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न सकिने बताएका छन् भने केही सांसदहरुले सभामुख विरुद्ध पनि महाअभियोग दर्ता गर्ने बताएका छन् ।

त्यसो त गठबन्धन तोड्ने ओली रणनिती अनुरुप सभामुख विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना भने प्रवल रहेको छ । सभामुख विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको र विभिन्न नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संगठनले पनि सभामुख विरुद्ध आवाज उठाउंदै आएकोले, गठबन्धनको आगामी कृयाकलाप हेरेर खाली पन्नामा गरेको आफ्नो सांसदहरुको हस्ताक्षरलाई एमालेले गठबन्धन विरुद्धको हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने देखिन्छ ।  गठबन्धनलाई पनि खाली पन्नामा गरिएको त्यो हस्ताक्षरले कुनै निर्णय गर्नु अघी एक पटक सोच्न वाध्य बनाउनेछ ।

समग्रमा यो लडाईं यो राजनीतिक खिचातानी ओली र गठबन्धनबिचको नभई, ओली भर्सेज नेपाल र प्रचण्ड हो । यि तीन नेताहरुबिचको लडाईंमा देउवाको अहिलेको एकमात्र स्वार्थ भनेको एमसीसी पास गराउनु हो । जो सुकैसंग मिलेर होस्, जे सुकै गर्न परोस, देउवालाई एमसीसी पास गराउन पाए हुन्छ भने, जे सुकै गरेर होस् ओलीलाई गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड र नेपालको राजनीतिलाई कम्जोर बनाउन पाए हुन्छ । यो बिचमा ढिलो चांडो एमालेले खाली पन्नामा संकलन गरेको सांसदहरुको हस्ताक्षरले,दलहरुबिचको खिचातानीमा फेरी अर्को कुनै महाअभियोगलाई भने सुनिश्चित गरेको छ ।