अमेरिकी अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकास नियोग (एमसीसी) ले नेपालसँगको सम्झौतामा संशोधन हुन नसक्ने बताएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुअघि परिमार्जन गर्ने विकल्पमा बहस गरिरहेको बेला एमसीसीको हेडक्वार्टर डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसनकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाललाई सम्झौता अनुमोदन र कार्यान्वयनको विकल्पमा जान आग्रह गरेकी छन् ।

“म एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको रूपमा मान्यता दिने निर्णय संसद र नेपालको कानून मन्त्रालयबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपाल सरकारले सबै प्रावधानमा सहमति जुटाएर चार वर्षअघि २०७४ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौता गरेको थियो । अहिले कुनै पनि बुँदा परिमार्जन गर्न सम्भव छैन,’ उनले भनिन्।

एमसीसी सम्झौता फेब्रुअरी २८ गते अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने अमेरिकी शर्तबारे चर्चा गर्दै सुमारले प्रधानमन्त्री देउवा र एकीकृत नेकपा (माओवादी) केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समयसीमा तोकेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री (देउवा) र अध्यक्ष (प्रचण्ड)ले सेप्टेम्बर २९ गतेको पत्रमा पाँच महिनाभित्र सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, हामी त्यही दिनभित्र सहमति अनुमोदन भएको हेर्न चाहन्छौं,’ उनले भनिन् ।

उनले तोकिएको मितिभित्र नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभए सम्झौताको भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार एमसीसी बोर्डलाई हुने पनि बताइन् । उनका अनुसार आगामी मार्च २२ मा बस्ने बोर्ड बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्नेछ । नेपालले अनुमोदन नगरे खारेज गर्ने अधिकार एमसीसी बोर्डलाई छ । बोर्डको यो निर्णयले नेपाल र एमसीसीबीचको सहकार्य समाप्त हुनेछ,’ सुमारले भनिन ।

एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ साल भदौ २९ गते ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेको डेढ वर्षपछि केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ गते सहमतिका लागि संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । दलहरूले अनुदान सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिजस्तै संसदबाट पारित गरी प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर जान खोजेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछी विवाद सुरुभएको हो ।