काठमाडौं – “जेनजी” आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनाले मुलुकका बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको क्षतिको अनुमान अर्बौँमा पुगेको बताइन्छ। यी प्रतिष्ठानहरू विभिन्न बीमा कम्पनीहरूमार्फत बीमित भएकाले अब क्षतिपूर्ति भुक्तानीको ठूलो दायित्व उनीहरूमा पर्न सक्ने देखिएको छ।बीमा ऐनअनुसार यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूले दाबी प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यति ठूलो दायित्व तत्कालै व्यवस्थापन गर्न बीमा कम्पनीहरूको भुक्तानी क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। बीमा कम्पनीहरूले सामान्यतया पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत जोखिम बाँड्ने भए पनि यो घटनाले पुनर्बीमा कम्पनीहरूको संलग्नता अझै महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। तर यति ठूलो संख्यामा दाबी आउँदा प्रक्रिया लामो र जटिल बन्न सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। यो अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले दाबी प्रक्रिया ढिलो गरे वा केही दाबी अस्वीकार गरे भने नेपालको बीमा क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

बीमा ऐनअनुसार बीमित सम्पत्तिमा आगलागी, तोडफोड वा अन्य आकस्मिक क्षति भएमा बीमा कम्पनीले तोकिएको प्रक्रियामार्फत मूल्याङ्कन गरी दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रभावित व्यवसायीले बीमा कम्पनीमा औपचारिक दाबी पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि बीमा कम्पनीले स्वतन्त्र सर्वेयरमार्फत क्षतिको मूल्याङ्कन गर्नेछ र प्रमाण संकलन गरी पुनर्बीमा कम्पनीसँग पनि दाबी मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अर्बौँ रुपियाँको दाबी एकै पटक भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आए बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता कमजोर बन्ने मात्र होइन, कतिपय कम्पनीलाई अस्तित्वमै संकट आउने अवस्था आउन सक्छ। चरम अवस्थामा साना कम्पनीहरू गाभिने वा बन्द हुने जोखिमसमेत रहन सक्छ । यसले बीमा बजारमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ र दीर्घकालीन रूपमा बीमाप्रति ग्राहकहरूको विश्वास घटाउन सक्छ। त्यति मात्र होइन, यस्तो परिस्थितिले आगामी दिनमा बीमा प्रिमियम बढ्ने, बीमाको दायरा सिमित हुने र नयाँ बीमा लिन कठिन हुने सम्भावना पनि बढाएको छ।

यसैबीच प्रभावित व्यापारीहरूले तत्कालीन क्षतिपूर्ति नपाउँदा उनीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनमै कठिनाइ पर्न सक्ने देखिन्छ।

तोडफोड र आगजनीका यी घटनाले नेपालमा बीमाको महत्त्वबारे पुनः बहस सुरु गरेको छ। बीमा केवल कानूनी औपचारिकता नभई व्यवसायिक सुरक्षाको आधारभूत जरुरत भएको यसले देखाएको छ। यधपी, अब आउने सम्भावित विमाको दावी र भुक्तानी प्रक्रियाले नै नेपालको विमा क्षेत्र कुन रुपमा अगाडी बढ्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने देखिन्छ।