पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको तयारीले एमालेभित्र तीव्र राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिले हालै गरेको निर्णयअनुसार भण्डारीलाई पुनः दलमा सक्रिय हुन रोक लगाइएको छ। पार्टी नेतृत्वको तर्क छ, राष्ट्रपतिको पद धारण गरिसकेकी व्यक्ति पुनः दलको सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु संविधानको भावना र पदको मर्यादासँग मेल खान्न। यो निर्णयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बलियो भूमिका रहेको बताइन्छ।

तर एमालेभित्र यस निर्णयले गम्भीर विवाद निम्त्याएको छ। उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवाली र कर्ण थापा जस्ता नेताहरूले यो निर्णयलाई असंवैधानिक र व्यक्तिगत अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भनेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने छुट दिँदैन र राष्ट्रपतिबाट अवकाश लिएपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नपाउने प्रावधान संविधानमा छैन।

भण्डारी स्वयंले पनि यो निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने संकेत दिएकी छन्। उनका निकट नेताहरूले यसलाई राजनीतिक मात्र नभई कानुनी रूपमा पनि चुनौती दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनीहरूले अदालतमा र संसदमा यो विषय उठाइने र पार्टीले लिएको निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको प्रमाणित गरिने दाबी गरेका छन्।

भण्डारीको पुनरागमनको चर्चा सुरु भएसँगै पार्टीभित्र स्पष्ट ध्रुवीकरण देखा परेको छ। केही नेताहरू भण्डारीलाई आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वको वैकल्पिक केन्द्रको रूपमा हेर्छन् भने अध्यक्ष ओली निकट समूह यसलाई आफ्नो नेतृत्वको चुनौतीका रूपमा लिएको छ। यसबीच भण्डारीले हालैको केही राजनीतिक भेटघाट र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूले पनि आफूलाई प्रभावशाली रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेकी छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, यो विवादले एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित पार्दैछ। भण्डारीले कानुनी लडाइँ जिते वा पार्टीभित्र सहमति कायम गरिन् भने उनको राजनीतिक पुनरागमन सहज हुनेछ। तर एमाले नेतृत्वले आफ्नो निर्णयमा अडान जारी राखेमा यो विवाद अझ चर्किने र आगामी महाधिवेशनसम्म पुग्दा पार्टीभित्र ठूलो विभाजन निम्त्याउने अनुमान गरिएको छ।

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अहिले भण्डारीको राजनीतिक भविष्य र एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मुख्य बहसको विषय बनेको छ। यो बहसको निष्कर्षले एमाले मात्र होइन, देशको समग्र राजनीतिक दिशा र नेतृत्व संरचनामा समेत गहिरो प्रभाव पार्ने निश्चित छ।