काठमाडौं- आफू निकटका नेताहरु कारबाहीमा परेपछि शेखर कोइराला प्यानलका सदस्यहरुबीच विशालनगरमा भएको आन्तरिक छलफलमा पार्टीले गरेको कारबाही अवैधानिक रहेको भन्दै सो निर्णयको प्रतिवाद गर्ने बताएको छ।

विशालनगरमा बसेको उक्त समूहको बैठकमा अनुशासनको कारबाही पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकपछि कोइराला समूहले पार्टीको अनुशासन समितिको कारबाही किन अवैधानिक छ भनेर समेत उल्लेख गरेको छ।

१. केन्द्रीय समितिको बैठकपश्चात् पार्टी सभापति, उपसभापतिद्वय र महामन्त्रीद्वय पाँच जना बसेर अहिले अनुशासन समितिको कुनै पनि निर्णय बाहिर नल्याउने भन्ने सहमतिविपरीत त्यो निर्णय आएको छ।

२. नेपाली कांग्रेसको विधानको भावना र नियमावलीको २८(१) मा गरिएको व्यवस्था अन्तर्गत कुनै पनि पार्टीको सदस्यउपर उजुरी परेको अथवा पार्टीको नियमावली जारी भएको छ महिनाभित्र अनुशासनको कारबाही टुंग्याइसक्नुपर्छ। उजुरी परेको लगभग-लगभग अढाइ वर्षपछि यो कारबाहीको निर्णय बाहिर आएको छ। एक प्रकारले यो कारबाही नै अवैधानिक छ। अनुशासन समितिले गरेको कारबाही पार्टी विधान र नियमावलीविपरीत छ। अवैधानिक छ।

३. यो पक्षपातपूर्ण छ। यो गुट प्रेरित छ र यो पार्टीभित्रको अर्को पक्षलाई किनारा लगाउने, पाखा लगाउने उद्देश्यमा आधारित छ।

४. यो निर्णय बहुमत-अल्पमतका आधारमा गरिएको छ। अनुशासन समितिका पाँच जना सदस्यहरूमध्ये दुई जना सदस्यले यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ। त्यहाँ भएको सहमति, विधानको व्यवस्था, नियमावलीको व्यवस्था, त्यहाँ गरिएको पक्षपात, त्यहाँ प्रारम्भमा भएको समझदारीको विपरीत छ।

यो एक प्रकारले कारबाही चाहिँ राजनीतिक रूपबाट पनि अभिप्रेरित छ। वैधानिक रूपबाट यो विधानको मर्म र भावनाअनुकूल छैन। समग्रमा यही हो।