काठमाडौँ- राहदानी विभागले पासपोर्ट छपाइका लागि आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मिलेमतोमा टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै उजुरी परेपछि राहदानी विभागले पासपोर्ट छपाइको टेण्डर संशोधन गरेको छ।

कुनै निश्चित कम्पनीलाई टेन्डर दिने गरी डकुमेन्ट तयार गरेको र हाल ई–पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको कम्पनीको प्रभावमा परी स्पेसिफिकेसन तयार गरेको उजुरीकर्ताको आरोप छ। यसअघी राहदानी विभागले हाल पासपोर्ट छापिरहेको आईडेमियालाई नै ठेक्का दिने गरी बोलपत्र मागेको भन्दै सबै निकायमा उजुरी पुगेपछि ठेक्का संशोधन गरिएको हो।राहदानी विभागले जनवरी १२ सम्म आवेदन दिने गरी बोलपत्र आह्वान भएकोमा विवादमा परेपछि फेब्रुअरी ११ सम्म म्याद थप गरेको हो ।राहदानी विभाग विरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा मात्रै ६ वटा कम्पनीको उजुरी परेको थियो । खरिद अनुगमन कार्यालयले राहदानी विभागलाई उजुरीको सम्बोधन गर्न पत्र समेत पठाएको थियो ।

उजुरीपछि मात्र जनवरी २० मा विभागले बिड डकुमेन्ट संशोधन गरेको थियो। हाल संयुक्त उपक्रममा सहभागी हुने कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी नगराउने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ३ कम्पनीले संयुक्त रूपमा आवेदन दिन सक्ने भनिएको छ।
विभागले प्याकेज १ र प्याकेज २ मा एउटै कम्पनीले आवेदन दिँदा प्राथमिकता दिने व्यवस्थालाई समेत संशोधन गरेको छ।संशोधित व्यवस्थाअनुसार, प्याकेज १ मा सहभागी हुने कम्पनीको पछिल्ला ३ वर्षमा वार्षिक कारोबार १ करोड २० लाख अमेरिकी डलर, प्याकेज २ को लागि ४ करोड र दुवै प्याकेजमा सहभागी हुने कम्पनीले वार्षिक ५ करोड २० लाख डलर हुनुपर्नेछ।बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा प्राविधिक अनुभव ५ वर्षको र ३ ठाउँमा काम गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने कुरालाई संशोधन गर्दै उत्पादन र सञ्चालन गरेको ३ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने बनाइएको छ।

राहदानी विभागले टेन्डर डकुमेन्ट संशोधन गरे पनि आईडेमियालाई नै फाइदा पुग्ने कतिपय व्यवस्था कायमै रहेको र डकुमेन्ट संशोधनपछि पनि आईडेमियाले नै टेन्डर पाउन सक्ने आधार धेरै राखिएको आरोप छ। राहदानी विभागले केही विषय संशोधन गरे पनि अहिले छपाइ गरेको कम्पनीको मात्रै योग्यता पुग्ने उजुरीकर्ताको भनाइ छ।पासपोर्ट छपाइ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सीमित रहेको अवस्थामा विभागले सीमित कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढाउनेभन्दा एउटै कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी डकुमेन्ट बनाएको आरोप छ।

राहदानी विभागले भने ३१ जनवरीमा टेन्डरमा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनीलाई बैठकमा बोलाएको छ। जनवरी २० मा भएका संशोधनको विषयमा शुक्रबार टेन्डरमा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनीसँग अनलाइन वा भौतिक रुपमा छलफल गर्ने विभागले जानकारी दिएको छ।

आईडेमियाले राज्यको अर्बौं रकम र नागरिकको तथ्यांकमा आफूखुसी गरेको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिमा समेत उजुरी परेको छ तर समितिमा उजुरी दर्ता भए पनि अहिलेसम्म छानबिन अघि बढेको छैन।

राहदानी विभागले सन् २०१० मा २० करोडको लागतमा ओबर्थर टेक्नोलिजो नाम गरेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई सर्वप्रथम एमआरपी पासपोर्टको ठेक्का सुम्पिएको थियो। २० करोडको ठेक्कालाई आधार मानेर पछि राहदानी विभागले ओबर्थर कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा सोझै अर्बौँ रकम भेरिएसनमार्फत प्रदान गरेको थियो। ओबर्थर कम्पनीलाई पछि अर्को फ्रान्सेली कम्पनी आईडेमियाले खरिद गरेको थियो। सन् २०२० मा फेरि राहदानी विभागले आईडेमियालाई करिब २ अर्ब ५० करोडको ठेक्का सुम्पियो। उक्त ठेक्कामा आईडेमियाले राहदानी विभागलाई ईपासपोर्ट छाप्ने विधुतिय उपकरण, प्रणाली र २० लाख थान ईपासपोर्ट बुकलेट छपाइ समावेश थियो।

विश्व बैंकले प्रतिबन्ध लगाएको आइडेमिया

आइडेमियालाई ८ वर्षअघि विश्व बैंकले साढे २ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाएको थियो। आईडेमिया बन्नुअघि यो फ्रान्सको डिजिटल सेक्युरिटी कम्पनी अबर्थर टेक्नोलोजिज थियो। यसलाई बंगलादेशको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसम्बन्धी परियोजनासँग जोडेर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र अभ्यासमा संलग्न भन्दै विश्व बैंकले प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

त्यतिबेला पनि कम्पनीले टेन्डर स्पेसिफिकेसन आफूअनुकूल पार्न सबकन्ट्राक्टरलाई अवैध भुक्तानी दिएको विश्व बैंकले २०१७ नोभेम्बर ३० मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। योसँगै कम्पनीलाई विश्व बैंकको लगानी रहेका सम्झौताबाट अलग गरिएको थियो।