काठमाडौँ- सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने निर्णय गरेको छ। गत आइतबार राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशमा यो विषय पनि समावेश छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको अध्यादेशका मुख्य विषयमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको रकमको दुरुपयोग रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमशः अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको’ उल्लेख छ। यद्यपि, अध्यादेशको पूर्णपाठ भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

यसअघि केही जिल्लामा गत साउनदेखि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकोमा अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो। त्यसविरुद्ध सरकारले भ्याकेट दर्ता गरेकोमा त्यसमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

परिचयपत्र अनिवार्य गर्न थालेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चार अर्बभन्दा धेरै बचत भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ। सोही कारण यसलाई अनिवार्य गर्दै लैजाने सरकारको तयारी छ। तर, यसले वृद्धवृद्धालाई दुःख हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएका छ।

वृद्धवृद्धाको हकमा लाइन बस्न नपर्ने गरी केही मिनेटमै बायोमेट्रिक विवरण लिएर परिचयपत्र नम्बर दिने गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए। उनका अनुसार हालसम्म एक करोड ६९ लाख नागरिकले परिचयपत्र नम्बर लिइसकेका छन्। अन्य सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने सरकारको तयारी छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा हालसम्म करिब सात अर्ब खर्च भइसकेको छ।