काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले लगानी सहजीकरणका नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा गरिएको संशोधन बदर गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यो निर्णय गरेको हो।

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइमै गत साउन ३० गते उक्त संशोधित कानुन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असार २४ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधन गरेर जैविक विविधता र संरक्षणविरोधी प्रावधान राखिएको भन्दै उक्त प्रावधान बदर तथा अमान्य घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताहरू दिलराज खनाल र पदमबहादुर श्रेष्ठ लगायतले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको दफा ५ ‘क’ मा थपिएको ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अति संवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।

यस्तो व्यवस्थाले नेपालको संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघीय जैविक विविधता महासन्धि, १९९२, विश्व सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण महासन्धि, १९७२ र पन्छी एवम् जलचर वासस्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसार क्षेत्रसम्बन्धी महासन्धि, १९७१ को उल्लंघन भएको रिटमा उल्लेख थियो।

यसले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रलाई खण्डित गर्ने गरी कानुन ल्याउँदा जीवजन्तुको वासस्थान टुक्रिने र जैविक विधितामा ह्रास आउने रिट निवेदकहरूको तर्क थियो।

प्रत्यक्ष सरोकारवाला निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नल्याई सरोकारै नभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट यो विषय अघि बढाइएका कारण पनि संशोधित प्रावधान कायम राख्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो।

गत जेठ २८ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ दुवै सदनबाट पारित भएर असार २४ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए।

पछिल्ला दशकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकका नाममा सरोकारवाला निकायलाई उपेक्षा गरी एकमुष्ट कानुन संशोधन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।