काठमाडौँ – नैतिक चरित्रमा व्यापक प्रश्न उठेका निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता गर्न निवेदन दिएका छन्।

आज पनि बिहान ११ बजे बोलाइएको संसदीय सुनवाइ समितिको बैठक स्थगित भएपछी बैठक साँझ ५ बजे बोलाइएको छ । ५ बजेसम्म कृष्णमानले आफ्नो नाम फिर्ता नलिए सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरिसकेको र आफ्नो नाम संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएपछि उनको चरित्रमाथि उठेको प्रश्न वैधानिक हुने भएकाले प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको बुझिएको छ।

यसअघी , प्रधानविरुद्ध संसदीय समितिमा एक महिलाले उजुरी दिएकी थिइन्।प्रधान विरुद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्ताले प्रधानले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको बताएपछी समितिले अनुमोदनको मिति अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरेको थियो ।

संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्ताव गरेको कृष्णमान प्रधानविरुद्ध उजुरी परेपछि संसदीय सुनुवाई समितिमा उनको नियुक्तिलाई लिएर दलहरु पटक- पटक आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए।

गत असार २ गते संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको पत्र परिषदले असार ४ गते सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो ।

प्रावधान अनुसार ,असार ४ गतेबाट ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अन्यथा, स्वतः नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।यस अनुसार १७ गतेसम्म प्रधानको अनुमोदन हुने वा नहुने संसदीय सुनुवाई समितिले निर्णय गरिसक्नुपर्छ ।

जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा सुनुवाई समितिको सभापतित्व राप्रपाका सांसद पशुपति शमशेर जबराले गर्दै आएका छन् । सुनुवाइ समितमा कांग्रेसबाट श्यामकुमार घिमिरे, आनन्दप्रसाद ढुँगाना, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् ।

एमालेबाट महेश कुमार बर्तौला, सुनिता बराल, ईश्वरी घर्ती र लिलानाथ श्रेष्ठ छन् । माओवादी केन्द्रबाट जगप्रसाद शर्मा र जनार्दन शर्मा सदस्य छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याल छन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट प्रकाश अधिकारी रहेका छन् ।