काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सहयोगी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असार २२ मा समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान पालना नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको वैधतामा प्रश्न उठाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १००(२) अनुसार समर्थन फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्छ। तर, ओली सरकारले यस्तो नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पछि पुनः समर्थन पत्र पठाए पनि समयसीमा नाघिसकेको भन्दै आलोचना भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओली, सभामुखलगायतलाई लिखित जवाफ माग्दै चार संवैधानिक प्रश्नमा स्पष्टिकरण गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले भाद्र ११ गते अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे सुनुवाइ गर्नेछ।

सरकारका तर्फबाट भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मन्त्रीहरू अझै सरकारमै रहेका कारण औपचारिक समर्थन फिर्ता नभएको र त्यसैले विश्वासको मत आवश्यक नरहेको दाबी गरिएको छ। तर संसद सचिवालयका अनुसार दललाई विपक्षीमा दर्ता गरिएको छ, जसले सरकारको स्थिति थप अनिश्चित बनाएको बताइएको छ ।

भाद्र ११ गते अर्थात भोलि आउने अदालतको निर्णयले, ओली सरकारले संवैधानिक प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै विश्वासको मत नलिएको ठहर गरेमा वर्तमान ओली सरकार कामचलाउ सरकारमा परिणत हुनेछ।