काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (अवकाशपछि दुई वर्षसम्म सरकारी पद नपाउने) को प्रावधानलाई कमजोर बनाउन नियोजित रूपमा चलखेल गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्ष छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफा ८२(४) मा उक्त प्रावधान राखे पनि त्यसको असर निष्क्रिय पार्ने अर्को उपदफा ८२(५क) भने हटाइएन। यो विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो, जसमा जीवन परियारको संयोजकत्वमा सात जना सांसद छन्।

समितिका अनुसार यो त्रुटि मानवीय नभएर नियोजित हो, जसमा मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव, र अन्य सचिवहरू संलग्न थिए। उनीहरूले प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा प्रधानमन्त्री र प्रमुख नेताहरूलाई भेट्दै दबाब सिर्जना गरेका थिए। प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न सचिवलाई समेत खुलेआम दबाब दिइएको देखिएको छ।

समितिले आगामी साउन १९ गते प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदनमा दोषीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस र भविष्यमा यस्ता चलखेल दोहोरिन नदिन सुझाव पनि समेटिनेछ।