७४.९० प्रतिशतले घट्यो विदेशी लगानी

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १४ असार २०८०, बिहीबार ११:२१
bideshi lagani

सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने उद्घोष गरेपनि पछिल्लो समय नेपालमा वैदेशिक लगानीको मात्रा भने विगतका वर्षहरुको तुलनामा झन् घट्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ७४.९० प्रतिशतले नेपाल भित्रिने लगानी संकुचन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को १० महिनासम्ममा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाखसम्ममा ह्वात्तै घटेर ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी भित्रिएको छ। यो करिब ७ वर्षयताकै सबैभन्दा कम हो। जबकी अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष भने ७.०९ प्रतिशतले बढेको थियो।

यद्यपि चालु आवको तुलनामा यसअघिका आवमा अधिक लगानी भित्रिएको छ। जसअनुसार आव २०७७/७८ मा १६ अर्ब २० करोड १३ लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १८ अर्ब ७१ करोड ७१ लाख, आव २०७५/७६ मा ११ अर्ब ८० करोड ४९ लाख, आव २०७४/७५ मा १५ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र आव २०७३/७४ मा १२ अर्ब २७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको खुद लगानी भित्रिएको थियो।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अन्तिम स्वीकृति दिएर भित्रिएको रकम हो। यो विदेशी लगानीकर्ताले नाफा, लाभांशजस्ता लगानी फिर्ता लगेकोलाई कटाएर खुद भित्रिएको रकम हो। चालु आवको १० महिनामा १ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी फिर्ता भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। गत वर्षको सोही अवधिसम्म ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी फिर्ता लगिएको थियो। यसअनुसार नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूले फिर्ता लगेको रकम पनि बढ्दो छ।

यता सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न सहज नीतिगत व्यवस्था गरेको दाबी छ। आव २०८०/८१ को बजेटअनुसार आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रबद्र्धनका लागि नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। यसमा भनिएको छ, ‘न्यूनतम एक सय रुपैयाँमात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।

अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ। विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगका लगानीकर्ता तथा सीपयुक्त जनशक्तिको भिसा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र लचिलो बनाइनेछ ।’ लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गरिने छ। यस पोर्टलमा लगानीका क्षेत्रहरू, अवसर, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ताका प्रावधान र प्रक्रियालगायतका सम्पूर्ण सूचना समावेश गरिने भनिएको छ।

अझ आगामी आवमा नेपाललाई लगानीको गन्तव्यका रूपमा चिनाउन सरकारले तेस्रोपटक लगानी सम्मेलन गर्ने घमेषणा गरेकोे छ। सम्मेलनको जिम्मा लिएको लगानी बोर्डले आव २०८०–८१ भित्र (२०८१ अगावै) लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको बताएको छ। यसअघिका सम्मेलनलाई हेर्दा खर्बौंको प्रतिबद्धता आए पनि लगानी भने अर्बमा सीमित हुने गरेको देखिन्छ। सरकारले यसअघि २०७२ चैत १५ र १६ गते र २०७३ फागुन १९ र २० गते लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। जसमा पहिलो लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो।

यसपछि दोस्रो लगानी पहिलोभन्दा अझै बृहत् हुँदा विभिन्न परियोजनामा कुल ३२ खर्ब रुपैयाँ बराबरका लगानीको प्रस्ताव आएको थियो। तर, हरेक आवमा खर्बका बजेट भित्रिन सकेका छैनन्। यसैले त्यो आवपछिका वर्षमा सबै प्रतिबद्धता नभई केही अंश मात्रै लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ। अब लगानी सम्मेलनबाट विदेशी आकर्षण हुन्छन वा हुँदैनन् भन्नेमा आशंका छ।

किनभने सरोकारवालाहरू सरकारको अस्थिर नीतिका कारण नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको हुँदा प्रतिबद्धताको तुलनामा न्यून मात्रै भित्रिएको बताउंदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले बोलेका कुरा व्यवहारमा लागू नहुने भएकाले पनि लगानी भित्रिन समस्या भएको र निजी क्षेत्रहरूले कुनै बाहिरका लगानी आउन खोजे भने उनीहरुले सेयर खोज्ने गरेकोले पनि विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको अर्थविद्हरुले बताएका छन्। निजी क्षेत्रकै लगानीकर्ताहरू राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूसँग सम्बन्ध राम्रो छ हामीसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ, हामीसँग मिलेन भने काम गर्न अफ्ठेरो हुन्छ भनेर लगानीकर्तालाई तर्साउने गरेको पनि उनीहरुले बताएका छन्।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५