प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मातहत निकायलाई विभिन्न सात योजना पेश गर्न निर्देश गरेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुधार गर्न भन्दै योजना पेश गर्न सरकारले निर्देशन दिएको हो । सरकारलाई विकास योजना तथा नीति तर्जुमा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम (बजेट) मा शासन प्रणालीका क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने ७ विषयवस्तुहरु निर्धारण गरेको हो ।

‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ सहित सदाचारयुक्त समाजको निर्माण लक्ष्यलाई शासन व्यवस्थासम्बन्धी कार्यक्रममा मुख्य महत्व दिन आयोगले निर्देश गरेको छ । यस्तो समाज निर्माण गर्न कार्यरत निकायलाई सक्षम, सबल र जवाफदेही बनाउने कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आयोगले भनेको छ ।

शहरी क्षेत्रमा हुने सम्भावित अशान्ति हटाउने खालका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

समग्र शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्न एवम् शहरी क्षेत्रमा हुने सम्भावित अशान्ति तथा द्वन्द्व आंकलन गर्न सुरक्षा निकायको सुदृढीकरण गर्ने तथा तहगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो ।