एमसीसीले करिब-करिब छिन्नभिन्न भैसकेको सत्ता गठबन्धन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सवालमा भने एकजुट देखियो । त्यसो त प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले गठबन्धन टुट्दैन, यसले गठबन्धनलाई झनै मजबुत बनाएको छ भनेर हिजो नै विभिन्न संचार माध्यमहरुमा आफ्नो अभिव्यक्ती दिइसकेका छन् । प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको महाअभियोग प्रस्तावले धेरैलाई आश्चर्य र सशंकित बनाएको छ । यद्यपि अहिलेको राजनीतिक परिस्थितीमा यो महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउन सरकारलाई त्यती सजिलो भने छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले गठबन्धनले गरेको महाअभियोग प्रस्तावको हिजो नै सचिवालय बैठक डाकेर विरोध गरिसकेको छ । यो अवस्थामा हाल संसदमा कायम रहेका सबै सांसदहरु एकातिर भएपनी एमालेको सहयोग विना महाअभियोग प्रस्ताव पारीत गराउन दुई तिहाई नपुग्ने निश्चित छ ।

करीब ३ महिना अघिदेखीनै विवादमा मुछिएका राणाका विरोधमा नेपाल बार एशोसिएसनले राजीनामा माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि इजलास बहिस्कार गर्दै आएका थिए । महाअभियोग लगाउनुका आधार र कारण भनेर २१ वटा बुँदा समावेश गरेर गठबन्धनले जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको भएपनी महाअभियोग पछाडिको मुल उद्देश्य भने गठबन्धनका तीन शिर्ष नेताहरु देउवा, प्रचण्ड र नेपालको निहित राजनीतिक स्वार्थ बाहेक केही होइन भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

देउवा जसरी भएपनी एमसीसी पास गराउने अडान बोकेर बसेका बेला नेपाल र प्रचण्ड भने ठीक त्यसको विपरित उभिएका थिए । त्यसो त एमसीसी पास गराउन देउवाले एमाले नेता ओलिसंग पनि छलफल अघी बढाइरहेका थिए। तर सभामुखको रजिनामाको अडानबाट ओली पछी नहटेपछी देउवाले एमसीसी संसदमा टेबल नभए सभामुखको विकल्पबारे सोच्न सकिने भन्दै सभामुखलाई तर्साउन थाले । किनकी सभामुखको रजिनामाको शर्तमा ओलीले एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोग गर्ने वाचा गरेका थिए । त्यसो त नेपाल र प्रचण्ड आँफैं स्वयम पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने कित्तामा उभिएका छन् । तर अहिलेनै एमसीसी अनुमोदन गर्‍यो भने, भरे गठबन्धन नगरि देउवा एक्ला एक्लै चुनावमा जान सक्ने भन्ने आशंकामा उनिहरु एमसीसीलाई चुनाव पछी मात्रै अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहेका थिए । तर देउवालाई अमेरिकाको दवाव थेग्न गाह्रो परेपछी उनी  सभामुखलाई महाभियोग लगाएर भएपनी एमसीसी पारीत गराउने पक्षमा पुगेका थिए । महाभियोगको कुराले अन्त्यमा सभामुख आफ्नो अडान बाट पछी हटेर फाल्गुन ४ गतेको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गराउने पक्षमा पुगे । यता प्रतिपक्ष एमाले भने फाल्गुन ४ गते एमसीसी संसदमा पेश भयो भने सभामुखको रजिनामामा आफुले थापेको अड्को पनि काम नलाग्ने र गठबन्धन पनि नटुट्ने भएपछी सभामुख र आफुले कारबाही गरेको १४ सांसदको पद खारेज गर्न जबरासंग आफ्नो सम्वाद बढाउन थाल्यो। त्यसपछी, पछील्लो समय ओलीसंग भेट्घाट बढाएका जवराले सर्वोच्चमा  विचाराधीन सभामुख अग्नि सापकोटा र एकीकृत समाजवादीका १४ सांसद विरुद्धको रिटको फैसलाका लागि प्रकृया अगाडि बढाउन लाएको संकेत पाएपछी आत्तिएका नेपाल र प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोग गर्ने शर्तमा देउवासंग मिलेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे ।

यसरी समग्रमा देउवाको एमसीसी पास गराउने हुटहुटी र गठबन्धनका अन्य दुई शिर्ष नेताहरुको निहित राजनीतिक स्वार्थमा जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको छ । त्यसो त जबरा स्वयम आँफै पनि विभिन्न राजनीतिक र आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका छन् । जबराले गरेका गल्ती र कमिकमोजोरीहरुलाई अन्देखा गर्न मिल्दैन । जबराको बहिरगमनमा कमसेकम सर्वोच्चले एउटा राम्रो प्रधानन्यायाधीश गुमायो भनेर दु:ख मान्नु पर्ने कुनै कारण छैन । तर जुन राजनीतिक स्वार्थको निम्ती महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग गरियो त्यो भने गलत छ । दिर्घकालिन रुपमा यसले नेपाली राजनीतिमा नराम्रो नजिरको स्थापना गर्नेछ ।