आधुनिक नेपालको इतिहास

सन् १७६९ मा अस्तित्वमा आएको आधुनिक नेपालको इतिहास राष्ट्रिय स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि भएका संघर्षले भरिएको छ। हिमालय शृङ्खलामा अवस्थित र “दुई ढुँगा बीचको तरुल” को रूपमा परिचित नेपालले आजसम्म निकै कमजोर राष्ट्रको रूपमा भएता पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सफल भएको छ।

तर बिल गेट्सको भनाइलाइ सापटी लिएर भन्नुपर्दा सफलता त्यस्तो अल्छी शिक्षक हो जसले तपाईंलाई हार्न सिकाउँदैन। समयले ती सबै देशभक्त नेपालीहरुसँग माग गरेको छ कि उनीहरूले चीन र इन्डिया बीच परम्परागत कुटनीति निर्वाह गर्दै आएको नेपालको आँगनमा अमेरिकी पाइलाहरु बेरोकतोक सलबलाइरहेको यो समयमा कठोरताका साथ आफ्नो नीति माथि सिंहावलोकन गरून्।

एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा जे सुमारको भर्खरैको नेपाल भ्रमणले नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर भएको एमसिसी सम्झौताबारे सर्वसाधारणलाई बुझ्ने मौका दियो।

सुमारको भ्रमणलाई लिएर काठमाडौं रातारात भीडले भरिएको देखियो। यो बताइएको छ कि सुमारको भ्रमणको मौका पारेर इन्डियन गृहमन्त्रीका निजि सचिव, भाजपाका पूर्व महामन्त्री राम माधव सहित केही प्रभावशाली इन्डियन मानिसहरु पनि गोप्यरुपमा नेपाल आएका थिए। यद्यपि एमसिसिबारेमा उनीहरूको धारणा सार्वजनिक गरिएन।

यसबारे बेखबर रहेको चीन समेत अन्यौलमा परेको थियो। नेपालका परराष्ट मामिला विज्ञ अरुण कुमार सुवेदीले विना प्रमाण चीनले एमसिसी विरोधी बहस र विरोध प्रदर्शनलाई अघोषित रूपमा समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै चीनको पक्ष लिएका मानिसहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक पद्धति विरुद्ध उभिएको तर्क पेश गरे।

यसरी धकेलाधकेल र ठेलमठेल गर्दै के एमसिसी नेपालमा एक उदीयमान एवं स्थापित शक्ति बन्ला त?

चीन विरुद्ध लक्षित

केही पार्टीका नेताहरुले एमसिसिलाई आफ्नो निजि स्वार्थ पूर्ति गर्ने राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् भने थुप्रै एमसिसी समर्थकहरुले यसलाई चीनको बिआरआइ विरुद्ध ढालको रूपमा प्रयोग गर्दै एमसिसिबारे आएका असंख्य प्रश्न र आलोचनालाई विषयान्तर गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

कोहि भन्छन्, “नेपाल बिआरआइको एक अंश बन्न हुन्छ भने एमसिसीलाई स्वीकार गर्न पनि हुन्छ।” त्यस्तै अरु मानिसहरु तर्क गर्छन् कि नेपालले एमसिसीलाई खारेज गर्ने हो भने बिआरआई लाई पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ।”

सामाजिक सन्जालमा उपलब्ध एक भिडियो अनुसार फतिमा जे सुमार आफैंले बिआरआइलाई अवमूल्यन गर्दै यो हिलो जस्तै भएको र एमसिसी सम्झौता अमेरिकी जनताको तर्फबाट नेपाली जनतालाई प्राप्त भएको निशुल्क अनुदान भएको बताएकी थिइन्। तर चीनको बिआरआइ भने ऋणैऋणको ढाँचामा तयार भएको र नेपालले खर्च बेहोर्नुपरने परियोजना हो।

यी अमेरिकी महिलाको निष्कर्ष थियो, “यी दुई सम्झौतालाई समान देख्नु नै गल्ती हो।”

नेपाल र अमेरिका पुराना मित्र हुन् भन्ने अवधारणाको ठिक उल्टो, एमसिसी मामिलामा अमेरिकाले नेपाललाई गलत मार्गनिर्देशन मात्रै गरिरहेको छैन, बरु नेपाललाई नराम्ररी ठगिरहेको पनि छ। एपि वान टेलिभिजनमा एक अन्तर्वार्तामा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले बताएका थिए, “यस सम्झौताले नेपालको कानुनलाई निस्तेज पार्दछ भन्ने आरोप पुरै असत्य हो।” यसैलाई प्रतिध्वनित गर्दै सुमारले जिकिर गरेकी थिइन्, “एमसिसी नेपालको सार्वभौमसत्ता माथिको खतरा होइन।”

गलत वाचा र गलत व्याख्या भन्दा पनि सम्झौतामा लिखित प्रावधानहरुले स्पष्ट बोलेका छन्। उदाहरणको लागि, सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौताको भाग ७.१ मा स्पष्ट भनिएको छ, “हस्ताक्षरकर्ता पक्षहरु यसमा पूर्ण सहमत छन् कि यो सम्झौता लागू भएको समयदेखि नेपालका सबै कानुनहरु यश सम्झौतासँग बाझिएको हकमा स्वत: निस्तेज हुनेछन्।”

बिआरआइ र एमसिसी सम्झौता बीचको पहिलो र महत्त्वपूर्ण भिन्नता के हो भने बिआरआइ सम्झौतामा यस्ता कुनै गुप्त अभिप्रायहरु छैनन् भने एमसिसी सम्झौतामा दुराशयपूर्ण अभिप्रायहरु प्रशस्त छन्। यसले काग जस्तै बाठा मानिसलाई “एमसिसिको कुनै गुप्त दुराशय छैन” भन्दै मानिसहरुको बीचमा वाक्छलपूर्ण स्पष्टीकरण दिँदै हिड्नुपरेको छ।

केही पर्यवेक्षकका अनुसार बिआरआइको कारणले अमेरिकालाई यस्तो अनुदान प्रदान गर्ने कदम उठाउन बाध्य पारिएको हो। नेपालले चीनसँग सन् २०१७ मे १२ मा बिआरआइ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। यसको पाँच महिना नपुग्दै सेप्टेम्बर १४ मा नेपालले अमेरिकासँग पाँच वर्ष पछि मात्रै शुरु हुने यो एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो।

बिआरआइ अन्तर्गत सामान्य र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाम आधारित हिमाल वारपार यातायात संजाल अन्तर्गतका यस्ता परियोजनाहरुले सहजै रूपमा नेपाल-इन्डिया सीमा प्रसारण लाइन र एमसिसिद्वारा प्रस्तावित रणनैतिक सडक संजालको मर्मत अनि इन्डियाको मातहत “छिमेकी पहिले” निति अन्तर्गत चल्ने अन्य परियोजनालाई माथ गरिदिन्छ।

तर दुराशयले भरिपूर्ण विवादास्पद तथा असमान शर्त थोपरिएको एमसिसी सम्झौताले थुप्रै भद्र नेपालीहरुलाई चिन्तित तुल्याएको छ जसले इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको एक हतियारको रूपमा काम गर्दै आफ्नो निकटतम छिमेकी विरुद्ध समस्या सिर्जना गर्न सक्ने ठान्दछन।

संसदबाट अनुमोदन हुनुको अर्थ आफ्नो सार्वभौमसत्ता बुझाए बापत मिल्ने ५५० मिलियन युएस डलरले, चीनको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने एवं एक–चीन निति प्रति प्रतिवद्द रहने नेपालको स्थायित्व दुर्घटनामा परेर समाप्त हुन सक्छ।

कसरी? सन् २०१९ को सम्झौताको भाग २.५ ले भन्छ, “एमसिए-नेपालले बृहद सामाजिक तथा लैंगिक एकीकरण योजना अगाडि सार्ने छ।” यस योजना अन्तर्गत, एमसिए- नेपालले, “महिला तथा कमजोर र/वा प्रतिनिधित्व विहिन समुहको नियमित, अर्थपूर्ण र समावेशी परामर्शका उचित उपायहरु प्रस्तुत गर्नेछ।”

नेपालका पूर्वन्यायधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाका अनुसार, अदृश्य यी सहायक परियोजनाहरुले अप्रत्यक्षरूपमा अमेरिकी स्वार्थका लागि काम गर्छन्। यसको लागि नेपालले दिने १३० मिलियन डलर सहित कुल ६३० मिलियन मध्य २०० मिलियन डलर यस्ता अदृश्य गोप्य परियोजनाहरुले प्राप्त गर्नेछन्।

फलस्वरूप, नेपालमा र इन्डियामा बस्दै आएका प्रतिक्रियावादी तिब्बती शरणार्थीहरु एवं तिनलाई समर्थन र सहयोग गर्ने आइएनजिओ तथा एनजिओहरुले चीन विरुद्ध एमसिसिको आडमा समस्याहरु पैदा गर्नेछन् जुन समस्या सम्झौताको भाग १.३ मा एमसिए-नेपालको भूमिका बारेमा लेखिएको झैं शक्तिशाली हुनेछ, “एमसिए-नेपालको कुनै पनि निर्णयलाई कुनै पनि सरकारले तोडमोड गर्ने, विस्थापन गर्ने, अनावश्यक रूपमा प्रभावित गर्ने वा  खारेज गर्ने कार्य गर्न पाउने छैनन्।”

इन्डियाको प्रभावलाई चुनौती

जहाँसम्म इन्डियाको सवाल आउँछ, पुरा दक्षिण एसियामा यो बिचित्रको देश हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जोड दिंदै भन्ने गर्छन् कि इन्डिया पुरै पृथ्वीमा एक वैश्विक गुरु बन्न सक्छ। तर बाँकी विश्वलाई उ कस्तो प्रकारको चरित्र देखाउँछ त?

इन्डिया स्वरकल्पना, भ्रम र अन्धविश्वासले भरिएको देश हो। क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा इन्डिया अमेरिकालाई पच्छ्याउँदै विश्वको सर्वशक्तिमान बन्ने चाहना राख्छ।

दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय शक्तिको रुपमै इन्डियाको शक्ति हास्यास्पद तरिकाले घट्दै गइरहेको छ। इन्डियाले अमेरिका आफ्नो मित्र भएको कल्पना गर्छ जबकि अमेरिकाले उसलाई चीन विरुद्ध उचाल्दै आफ्नो देशबाट महंगा हतियार खरिद गर्न उक्साउँदै उठबस गराइरहेको छ।

अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको अचानकको फिर्ती पछि इन्डियाको अफगानिस्तान माथिको प्रभाव के भएको थियो? इन्डियाले त्यहाँ आफ्नो सबै प्रभाव गुमाएको थियो जबकि प्रतिद्वन्दी पाकिस्तानको प्रभाव राम्रोसँग विस्तार हुँदै गएको छ।

यो बुझ्न सकिन्छ कि इन्डिया र अमेरिका मिलेर नेपालमा एमसिसिलाई अगाडि बढाउँदै छन्। यसको अर्थ के इन्डिया यति कमजोर छ कि चिनियाँ उपस्थिति विरुद्ध लड्नको लागि उसलाई अमेरिकाको सहारा आवश्यक भएको हो? यदि यो साँचो हो भने अब पनि इन्डियालाई क्षेत्रीय शक्ति भनिरहनु पर्ला त?

विगतमा अमेरिकाले नेपाल मामिलालाई इन्डियन नजरबाट हेर्ने गर्थ्यो र कतिपय अवस्थामा आफैं उग्र भएर आउने गर्थ्यो। इन्डियाले नेपालको “नियंत्रित अस्थीरता” को नितिबाट लाभ उठाउँदै आएको थियो भने केही दशक उसले नेपाललाई निर्देशित पनि गरेको थियो।

इन्डियन सरकार पूर्वीय सभ्यतातर्फ अगाडि बढ्न इच्छुक छ। तर एमसिसी अनुमोदन भए लगत्तै हिन्दु धर्मले समस्याहरु झेल्नुपर्ने हुन सक्छ। इन्डियाको वर्तमान सरकारले नेपालको धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दछ। मानौं कि अमेरिकाको रुचिको धर्म इशाइ हो, के यस पछाडि रहेको खतरालाई इन्डियाले देख्न सकेको छ त?

एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नेपाललाई फकाउँदै आएको अमेरिकाले यो हिमाली क्षेत्रमा निर्णायक खेलाडी बन्ने आफ्नो स्पष्ट विचार व्यक्त गरेको छ। चिनियाँ भनाइ छ, “एउटै जंगलमा दुई बाघहरु रहन सक्दैनन्।” यदि इन्डियाले आफ्नो “सुतुरमुर्गे विदेशनिती” लाई निरन्तरता दिई रहने हो भने, यसले गर्दा यो क्षेत्रलाई सदाको लागि गुमाउने छ जबकि अहिलेसम्म छलकपट तरिकाले भए पनि उसले हासिल गरेको सर्वोच्चताको फाइदा उठाउँदै आइरहेको छ।

अमेरिकाले यस क्षेत्रमा र पुरै एसियामा चीन र इन्डिया बीचको पारस्परिक सहयोगलाई निकृष्ट ढंगले अवरुद्ध गर्नेछ। एमसिसी र आइपिएस सँगै भएपछि पुरै एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको संयोजन निकै फितलो बन्न सक्छ।

वास्तवमा, सीमा विवाद बाहेक एसियाका यी दुई हस्ती चीन र इन्डियाको अर्को कुनै असमझदारी रहेको छैन। बरु पूर्वीय सभ्यताले यी दुई देशलाई जोड्दछ जसले नेपाल, चीन र इन्डिया बीचको सहकार्यका लागि महत्त्वपूर्ण जग बसाल्ने छ।