नेपालले एमसिसी किन अस्वीकार गर्नुपर्छ ?

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २३ माघ २०७८, आईतवार ०८:२१
mcc

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपालमा विवादलाई प्रज्ज्वलित गरेको छ। कसैले यसलाई खुशीको विषयको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् त कसैले यस प्रति तीब्र घृणा व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय संचार माध्यमहरु यस बारे आएका प्रतिक्रियाहरुले भरिभराउ छन जसमध्य धेरै प्रतिक्रियाहरु परस्परमा अन्तर्विरोधी रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले प्रतिपक्षीहरुलाई एमसिसी बारे टिकाटिप्प्णी गर्नु अघि यसको दस्तावेज पढ्न सुझाव दिएका थिए। त्यसो त आफु सत्तामा छंदा पूर्व प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले पनि त्यसरी नै पढेर मात्र एमसीसी बारे टिप्पणी गर्न भनेका थिए । एपिवान टेलिभिजनसँगको हालैको अन्तर्वार्तामा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले बताएका थिए, “एमसिसी सम्झौता बारे निरीक्षण तथा परीक्षणलाई हामी विल्कुल स्वागत गर्छौं।”

यदि म गलत छैन भने धेरै मानिसहरुलाई एमसिसिका दुई दस्तावेज पढ्ने फुर्सद नै छैन जबकि उनीहरु यत्तिकै पक्ष र विपक्षमा बहस गर्न तम्सिन्छन। कुनै पनि गम्भीर आलोचकका लागि यो अध्ययन गर्नु अनिवार्य छ- यिनीहरुलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्दै आम मानिसमा रहेको दुबिधा हटाउनको लागि।

एउटा दस्तावेज मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट हो जुन सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा वाशिङ्टनमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। अर्को चाहिँ कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता हो जसमाथी सन २०१९ को सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। यी दुवै मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (MCA) को आधिकारिक वेबसाईटमा उपलब्ध छन्।

दुई वर्षको अन्तरालमा ल्याइएको यी दुवै सम्झौता अंग्रेजी भाषामा छ जुन अत्यन्तै लामो छ भने हतपत धेरै मानिसको बोध क्षमता भन्दा बाहिर गएर रकमी (जाली) भाषा र पदावलीको प्रयोग गर्दै तयार पारिएको छ। एउटा ७८ पृष्ठको र अर्को ३५ पृष्ठको छ।

दुई हप्ता अघि मैले मेरो फेसबुक पेजमा एउटा पोस्ट राखेको थिएँ- “एमसिसी नेपालका लागि ठीक कि बेठीक?” एमसिसी सम्झौताको एक अंशलाई उदृत गरेर मैले सो पोस्ट गरेको थिएँ।

त्यो सामान्य पोस्टले थुप्रै बहस सिर्जना गर्‍यो भने धेरै मानिसहरुले आ आफ्ना प्रतिक्रिया व्यक्त गरे। एक नेपाली बुद्धिजीवी एवं पत्रकारले यो विषय अमेरिका र नेपाल बीचको द्विपक्षीय सहकार्यको विषय भएको प्रतिक्रिया दिँदै चीनको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको यो विषयमा चिनियाँ पत्रकारले टिप्पणी गर्न नहुने जिकिर समेत गरे।

गुढ रहस्य यहिँनेर छ। यी टिप्पणीकर्ताहरु यस विषयमा सचेत देखिदैनन कि सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको एमसिसी सम्झौताको भाग ६.४ का अनुसार “यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धि सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनेछ।”

जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सवाल छ, म ती पश्चिमी संचार जगतको भनाईलाई उदृत गर्न चाहन्छु, “अमेरिका अविश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार हो।” हालै, अमेरिकाको अफगानिस्तानबाट भएको हतार, हतास र विशृँखल फिर्ती पछि यसको विश्वसनीयता माथि पूरा विश्वले प्रश्न गरिरहेको छ।

नेपालको सम्प्रभुता माथिको अतिक्रमण

नेपालको सार्वभौमसत्ताको मूल्य कति पर्छ? यो प्रश्न मूर्खतापूर्ण र उत्तेजित लाग्न सक्छ। यो तपाईंको जीवनको मूल्य कति हो भने जस्तै हो। तर हस्ताक्षरित दुई सम्झौता अनुसार यसको मूल्य ५०० मिलियन अमेरिकी डलर मात्रै हो।

नेपालको सार्वभौमसत्ताको मूल्य कति पर्छ? यो प्रश्न मूर्खतापूर्ण र उत्तेजित लाग्न सक्छ। यो तपाईंको जीवनको मूल्य कति हो भने जस्तै हो। तर हस्ताक्षरित दुई सम्झौता अनुसार यसको मूल्य ५०० मिलियन अमेरिकी डलर मात्रै हो।

एउटा भनाइ छ, संसारमा सित्तैमा सियो पनि पाइन्न। “एमसिसिले नेपाल सरकारलाई ५०० मिलियन अमेरिकी डलर सम्म सहयोग उपलब्ध गराउने छ,” जुन नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहायतालाई नेपालले स्वीकृत गर्नेछ। तर यसको बदलामा वा नजराना स्वरुप नेपालले यो अमेरिकी कम्पनीलाई आफ्नो सम्प्रभुता, सर्वोच्च अधिकार र शक्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ।

सन् २०१७ मा भएको सम्झौताको भाग ७.१ ले प्रष्ट भनेको छ, “सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरु यसमा पूर्ण सहमत छन् कि सम्झौता लागू भएको मितिदेखि एमसिसी को कानुन नेपालको कानुन उपर रहने छ।”

नेपालको संविधान यो देशको मूल कानुनको रूपमा रहेता पनि यो आन्तरिक कानून हो। यसप्रकार यस सम्झौताले यो कानूनलाई खारेज गर्दछ। ५०० मिलियन अमेरिकी डलर सहायताको बदलामा नेपालले भुक्तान गर्नुपर्ने मूल्य यही हो।

यदि तपाईंले सम्झौतालाई आद्योपान्त पढ्नु भयो भने यस्ता थुप्रै असमान र आश्चर्यजनक शर्तहरु भेट्टाउनु हुनेछ। नेपाल सरकारको भूमिका एक आज्ञाकारी नोकर जस्तो हुनेछ जबकि एमसिसी एक सर्वाधिक सम्पन्न मालिकको हैसियतले सबै मानव संसाधन, वित्त तथा स्रोत लगायत सम्पूर्ण चीजको निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा रहने देखिन्छ।

यो कार्यक्रमको कूल लागत ६३० मिलियन डलर रहेकोमा नेपाल सरकारले १३० मिलियन डलर दिनुपर्ने छ। सम्झौता अनुसार यो संयुक्त कार्यक्रम हो तथापि नेपाल सरकारले आफ्नो लगानीलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने बारे निर्णय गर्न सक्दैन। साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नै देशको पैसाको लेखापरीक्षण गर्न पाउँदैन। यस बाहेक, सबै वौद्दिक सम्पत्ति माथि केवल अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधि रहेको एमसिसिको मात्रै अधिकार रहन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा पाँच वर्ष लगाएर ५०० मिलियन डलर पाउने भन्दा पनि नेपाल सरकारले अमेरिकालाई आफ्नो १३० मिलियन डलर बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।

मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन-नेपाल (MCA-Nepal) यति धेरै शक्तिशाली छ कि २०१९ को सम्झौताको खन्ड १.३ मा एमसिए-नेपालको भूमिका लेख्दै भनिएको छ, “एमसिए-नेपालको कुनै पनि निर्णयलाई मौजुदा एवं भविष्यमा बन्ने कुनैपनि सरकारले बदल्न, तोडमोड गर्न एवं अनुपयुक्त ढंगले प्रभावित गर्न वा खारेज गर्न पाउने छैनन्।”

हामी सबैलाई थाहै छ, असीमित शक्ति लिएका मानिसहरुको दिमाग कति भ्रष्ट हुने गर्छ। कोही कसरी नेपालको कानुन अनुसार अपराध गरेमा यसवापत मिल्ने सम्भावित सजायँबाट भाग्न सक्छ?

निकृष्ट आकारले आफ्नो बाटो बनाउँदै छ। सन् २०१७ को सम्झौताको भाग ६.८ मा रहेको “एमसिसिको बैधानिकता” सम्बन्धि प्रावधानले यसमा काम गर्ने मानिसहरुलाई असीमित अधिकार दिएको छ।

“एमसिसी र संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार, यस सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा कुनैपनी गतिविधिका कारण उत्पन्न हुने क्षति वा नोक्सानी वा परित्याग प्रती जिम्मेवार हुनेछैन। सरकारले एमसिसी र अमेरिकाका विद्यमान एवं पूर्ववर्ती कर्मचारीहरु विरुद्ध कुनै पनि उजुरी गर्न पाउने छैन। कुनै क्षति, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु विरुद्ध कुनै पनि प्रकारको उजुरी वा कानुनी उपचार प्रक्रिया अवलम्बन गर्नबाट आफूलाई अलग गर्नेछ।”

“नेपाल सरकार, यस सम्झौता अन्तर्गत हुन जाने कुनै पनि क्षति, हानी वा नोक्सानी बारे यो कुरामा पूर्ण सहमत छ कि यसमा संलग्न एमसिसिका मौजुदा वा पूर्ववर्ती कर्मचारीहरु विरुद्ध कुनै पनि प्रकारको उजुरबाजुर, कानुनी उपचार वा अदालती प्रक्रिया गर्नबाट आफूलाई परित्यक्त राख्नेछ।”

नेपालको सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक गतिविधिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने अधिकार राख्दछ। यसले राष्ट्रपति मार्फत नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिने अधिकार पनि राख्दछ। तर अहिले अवस्था यस्तो छ कि यो शक्तिशाली संवैधानिक संस्थाले एमसिसी विरुद्ध केही गर्ने सामर्थ्य राख्दैन। यो मुक दर्शक भएको छ।

विरोधाभास यहीँ नेर छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक गतिविधिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने अधिकार राख्दछ। यसले राष्ट्रपति मार्फत नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिने अधिकार पनि राख्दछ। तर अहिले अवस्था यस्तो छ कि यो शक्तिशाली संवैधानिक संस्थाले एमसिसी विरुद्ध केही गर्ने सामर्थ्य राख्दैन। यो मुक दर्शक भएको छ।

विगत दुई शताब्दी यता, नेपालले विदेशी राष्ट्रहरुसँग गरेका केही सम्झौताले लामो समयदेखि उच्च कायम रहेको सार्वभौमसत्तालाई क्षयिकरण गर्दै लगेको छ। वर्तमान सन्दर्भमा सुगौली सन्धि त्यस्तो पहिलो सम्झौता हो जुन सन् १८१६ मा बेलायतसँग शान्ति सन्धिको रूपमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। दोस्रो उत्तर-औपनिवेशिक इन्डितासँग गरिएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो भने तेस्रो चाहिँ अमेरिकासँगको यही एमसिसी सम्झौता हो।

गरीबी घटाउने

केही पाठकहरुले यो निष्कर्ष प्रति प्रश्न गर्न सक्छन् कि कसरी यस्तो हुन्छ? यो केवल पाँच वर्षको परियोजना हो। जबसम्म नेपालमा गरीबी कायम रहन्छ, एमसिसिको उपस्थिति रहिरहन्छ। यो एक शाश्वत पक्ष बन्दैछ। किनकि सन् २०१९ को सम्झौताको भाग ४.१ ले भन्दछ, “सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दुवै पक्षहरुले सम्झौता सकिएको अवधिपछि पनि यसको निर्देशन र सुपरीवेक्षण गर्न एक योजना विकास गर्नेछन् जसले भविष्यमा यसलाई निर्देशन र मुल्यांकन गर्नेछ र सो प्रयोजनका लागि कर्मचारी र विभिन्न संगठनलाई परिचालन गरिने छ जसले यसको बजेट ढाँचा सहित भविष्यमा आवस्यक सबै निर्देशन र मुल्यांकन प्रदान गर्नेछ।”

एमसिसी पक्षधरले छुटाएको एक महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने अमेरिकाले यस सम्झौतामा उल्लिखित लक्ष पुरा गरेको वा नगरेको ग्यारेन्टी गर्ने कुनै आधार प्रस्तुत गरेको छैन। बरु दुवै पक्षको मिलाएर हुन आउने कुल ६३० मिलियन डलर लगानी हुने भए पनि नेपालले आफ्नो सबै अधिकार परित्याग गरि यसको स्वामित्व समेत बाट बन्चित रही आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने छ।

सन् २०१९ को सम्झौता खन्ड ४.१ ले भन्दछ, “एमसिसी र नेपाल सरकारले यो स्पष्ट रूपमा बुझेका छन र पूर्ण सहमति प्रदान गर्दछन कि सम्झौताको प्रभाव दीर्घकालीन हुनेछ र गरीबी न्यूनीकरण मापन योग्य नभएको कारण सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि पनि यो जारी रहनेछ।”

के तपाईंलाई अझै पनि एमसिसिले नेपालको गरीबी निवारण गर्छ भन्ने कुरा गम्भीर लाग्छ? के तपाइँलाई अझै पनि एमसिसी नेपालमा सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र जनताको लगानीका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न आएको कार्यक्रम हो भन्ने लाग्छ?

ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस, अमेरिकीहरुले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि ६३० मिलियन अमेरिकी डलर, पाँच वर्ष र उप्रान्तका अनन्त वर्षहरुले मापन गर्न नसकिने नतिजाहरु ल्याउन सक्छन्। यस पछाडिको तर्क के हो त? के तपाईंलाई अझै पनि एमसिसिले नेपालको गरीबी निवारण गर्छ भन्ने कुरा गम्भीर लाग्छ? के तपाइँलाई अझै पनि एमसिसी नेपालमा सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र जनताको लगानीका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न आएको कार्यक्रम हो भन्ने लाग्छ? उपयुक्त व्याख्या के हो भने अमेरिका यहाँको संविधान उल्लंघन गर्दै आफ्नो इच्छा अनुसार गतिविधि गर्न र नेपाललाई सधैं गरीब अवस्थामा राख्दै कठिन एवं संकटको बेलामा उसैको हातबाट केही सहयोग लिएर चल्नुपर्ने गरि परनिर्भर देशको रूपमा राख्ने उद्देश्यले एमसिसी अगाडि आएको हो।

प्राणघातक योजना

धेरैजसो एमसिसी समर्थकहरुले सोचेका छन् कि यो ३०० किलोमीटर दुरीमा ४०० केभी प्रसारण लाइनको दोहोरो सर्किटमा घुम्दै सडकको अवस्था सुधार गर्ने परियोजना हो।

वाशिङ्टन डि.सि. स्थित नेपाली दूतावासको वेबसाईटमा भनिएको छ, “एमसिसिले ५०० मिलियन डलर सहायता उपलब्ध गराउने छ भने यसका लागि नेपालले १३० मिलियन डलर बेहोर्ने छ। यसमध्ये ५०० मिलियन डलर उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ भने १३० मिलियन डलर सडक क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ।”

यसको उत्तर खोज्न एउटा प्रश्न अघि राखौं – यदि अमेरिकीहरु वास्तवमै यो कठिन परियोजनालाई पुरा गर्नु छ भने घुमाउरो तरिकाले अनेकौं जोड-घटाउ गर्दै सर्वोच्च अधिकार लिन किन खोजिरहेका छन्? भाग २.५ मा यसको केही जवाफ भेटिन्छ, “एमसिए-नेपालले एक वृहद सामाजिक र लैंगिक एकीकरण योजनालाई विकास गर्नेछ।”

यो योजनालाई कसले कार्यान्वयन गर्नेछ? गैरसरकारी संस्थाहरुले। एमसिसिको नेपाल आगमन पूर्व नेपाल सरकारद्वारा स्थापित समाज कल्याण परिषदलाई पश्चिमी देशहरुका एनजिओ र आइएनजिओका गतिविधि माथि निगरानी गर्न, सुपरीवेक्षण गर्न तथा तिनलाई व्यवस्थित गर्न नै हम्मेहम्मे परिरहेको छ। यसो भएमा अरु संस्थाहरु जस्तै, समाज कल्याण परिषद पनि असहाय हुनसक्छ।

अगस्ट २० मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइएको एक प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले श-शर्त आउने वैदेशिक सहयोगलाई खारेज गर्दै नेपालमा भैरहेका विभिन्न एनजिओ र आइएनजिओ बारे उचित अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

६३० मिलियन डलर मध्य सहायक  योजनाहरुमा कति खर्च गरिनेछ? कुनकुन एनजिओ र आइएनजिओलाई प्रायोजन गरिनेछ? कस्ता खाले कमजोर र पिछडिएका समूहलाई सो प्रस्तावित आर्थिक सहयोग प्रदान गरिनेछ?

६३० मिलियन डलरको कार्यक्रमको अर्थ हुन्छ व्यापक रोजगारीको सिर्जना। र एमसिसी आफैंलाई हजारौं कर्मचारी एवं अधिकारीहरु पनि आवस्यक पर्ने होला। उनीहरूलाई यस प्रकार आधिकारिक कुटनितिज्ञलाई झैँ असीमित शक्ति प्रदान गरिएको छ।

एमसिए-नेपालको कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धि नियम अनुसार, “कर्मचारी एवं अधिकारीको नियुक्ति राष्ट्रियता र नागरिकता विना नै गरिने” उल्लेख छ।

नेपालले लगानी गर्ने १३० मिलियन डलरबाट नेपाल सरकारले आफ्ना युवाहरूलाई केही अंश भए पनि रोजगारी दिन सक्छ त? यो कुरा एमसिसिले लिने अनुकूल अडानमा पनि भर पर्दछ।

करारनामा एवं सम्झौतामा, अमेरिकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा देखा पर्ने सबै जोखिमलाई मनन गर्दै लेखेको छ, “कुनै त्यस्ता उद्देश्यले संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानून तथा नीति उल्लंघन गरेमा,” वा, “संयुक्त राज्य अमेरिकाको उत्पादनलाई विस्थापन गर्ने वा यसको रोजगारीलाई उल्लेख्य हानी पुर्‍याएमा”। तर नेपालको राष्ट्रिय सरोकारका विषय प्रति भने यसले एक वाक्य पनि उल्लेख गरेको छैन।

सबै वादविवाद बाट पर रहेर एउटा निष्कर्ष चाहिँ स्पष्ट रूपमा निस्कन्छ – नेपाल पक्षलाई बँधुवा गाइवस्तु जस्तो व्यवहार गरिने छ। दस्तावेजमा रहेका सबै स्वार्थी जोड-घटाउलाई एकै ठाउँमा राखेर अनि चोर बिरालोको जस्तो षडयन्त्रलाई खोतलेर हेर्दा, सबै वादविवाद बाट पर रहेर एउटा निष्कर्ष चाहिँ स्पष्ट निस्कन्छ कि – नेपाल पक्षलाई बँधुवा गाइवस्तु जस्तो व्यवहार गरिनेछ।

नेपालका छिमेकीहरु माथिको खतरा

नेपालका निकट छिमेकीहरुले एमसिसिबारे किन चासो राख्नुपर्छ? यसको उत्तरको केही भाग के हो भने यो अमेरिकी सरकारको अधीनमा रहेको कम्पनी नेपालका सबै कानून भन्दा माथि रहन्छ जसले नेपालको कानून अनुसार कार्य सम्पादन गर्नेछैन। यस परिस्थितिमा नेपालका निकटवर्ती छिमेकी चीन र इन्डियाले एमसिसिका गतिविधि र यसबाट उत्पन्न हुने नतिजाहरु प्रति चनाखो हुनैपर्छ।

भूराजनीतिक रूपमा नेपालको लागि वुद्दिमत्तापूर्ण उपाय भनेको एमसिसिलाई स्वीकार गर्नुबाट पछि हट्नु नै हो- सम्पूर्णरूपमा।

दुर्भाग्यवश, यस्तो बुद्दिमानी कदम चाल्न नेपालको लागि ढिलो भैसकेको हुन सक्छ।

धेरै नेपालीहरु करिब दुई हप्ता अघि देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसिसिलाई उल्लेख नगरीकन सार्वजनिक गरेको सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई लिएर खुसी थिए। तर, आम जनताको अनुमान विपरीत , संसदको अनुमोदन विना नै एमसिसी अघि बढ्न सक्छ।

सन् २०१७ को करारनामाले भन्छ, “नेपाल सरकारले एमसिसिलाई यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि विद्युत नियमन निकाय सम्बन्धि कानून संसदबाट अनुमोदन भएको हुनुपर्छ वा एमसिसिलाई पूर्ण विश्वास हुनेगरी सो दिशामा यो अघि बढेको हुनुपर्छ।”

अहिले हामी बुझ्न सक्छौं कि किन ओली सरकारका केही मन्त्रीहरूले कुनै पनि हालतमा एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने जिकिर गरेका थिए। ओली आफैंले अरु राजनीतिक दलहरुलाई यसमा समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले केवल एमसिसिका मानिसहरूलाई मात्र खुशी पार्न चाहेका थिए। हल्यान्डमा एक उखान प्रचलित छ – स्थीर संगुर्नीले सबै कुडाकर्कट खाइदिन्छे। यहाँ यस सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कारण के भन्ने विषयमा पक्ष र विपक्ष बीच घोर विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।

निकट भविष्यमा, आत्मसुरक्षाका लागि, नेपालले एमसिसी बारे अनुसन्धान गर्न आफ्ना छिमेकीहरुलाई गुहार्नु पर्ने हुनसक्छ। नेपाल भित्र कुनै अप्रत्याशित घटना भयो भने, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ढोका घचघचाएर मात्रै न्याय पाउन सक्ला किनकि यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अधीनस्थ राखिएको छ।

केही हप्ता एमसिसिको दस्तावेजलाई अध्ययन गर्दै, स्थानीय समाचार पत्रबाट विविध विचारहरु संकलन गर्दै र खास गरि नेपाली समाजका कुलीन व्यक्तिहरुसँगको कुराकानी पछि मलाई यो विश्वास लागेको छ कि सबै नेपालीहरुले कसरी एमसिसी जस्ता ऋणको भारी बोकाउने संस्थाले स-साना मुलुकहरूलाई विभिन्न आश्वासन देखाएर तहसनहस पार्छन् भन्ने बुझ्नेछन।

narayan duwadi
अनुवादक नारायण दवाडी
चिनिया समाचार एजेन्सी सिन्वाका नेपाल बिउरो प्रमुख चाउ सेङपिङद्वारा लिखित पुस्तक मेन्ड अर एन्डको नेपाली अनुवाद
सुधार वा समाप्त होऊ ( चिनियां पत्रकारका नजरमा नेपाल ) बाट ।

Share :
Bishnu Pradas Paudel

प्रचण्डले कि प्रधानमन्त्री लक्षीत आरोप पुष्टि गर्नुपर्छ कि माफी माग्नुपर्छ: उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कि प्रधानमन्त्री लक्षीत आरोप पुष्टि गर्नुपर्छ कि माफी माग्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। सरकारलाई विचौलिया र भूमाफिया भनेको भन्दै, सायद प्रचण्ड आफुले शासन गर्दा जे- जसो गर्नुभयो जसको प्राभावमा शासन गर्नुभयो त्यसैलाई सम्झिएर र आधारित भएर बोल्नुभएको हो कि भन्ने लागेको पनि पौडेलले बताएका छन्। आरोप लगाउनेले[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५