नेपालका राजनीतीज्ञहरुले एमसीसी एउटा परीयोजना मात्र हो । यो कुनै शैन्य रणनिती होइन भनेर यसको पक्षपोषण गर्दै गर्दा अमेरिका स्वयं आँफैले नै बिभिन्न समयमा यो एक शैन्य रणनितीको हिस्सा हो भनेर स्पष्ट गरीसकेको छ ।

एमसीसी अन्तर्गका कार्यक्रमहरुलाई अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका रक्षा र सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरुमा यसरी उल्लेख गरिएको छ :

सन १९८६ मा रक्षा मन्त्रालयको पुनःसंरचनासम्बन्धी (Department of Defense of Reorganization Act, 1986)ऐनद्वारा निर्देशित हुँदै सर्वप्रथम ४३औं अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुशद्वारा सेप्टेम्बर २००२ मा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशित भयो । राष्ट्रपतिद्वारा हस्ताक्षरित त्यसको भूमिकामा भनिएको छ, “संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट मार्फत न्यायोचित किसिमले शासन गर्ने, जनतामा लगानी गर्ने र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन दिने देशहरुलाई ठूलो विकास सहायता दिनेछ ।”(“The United States will deliver greater development assistance through the New Millennium Challenge Account to nations that govern justly, invest in their people, and encourage economic freedom.”) सोही रणनीतिको पृष्ट २१ र २२ मा मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्टबारे चर्चा गरिएको छ र पृष्ट २२ मा भनिएको छ, “मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्टले साँचो अर्थमा नीतिगत परिवर्तन गरेर देखाउने देशहरुलाई पुरस्कृत गर्नेछ र सुधार नगर्नेहरुलाई चुनौती दिनेछ” । (“The Millennium Challenge Account will reward countries that have demonstrated real policy change and challenge those that have not to implement reforms” ) https://georgewbushwhitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/nss7.html)समग्रमा रणनीतिको मूल उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रिय दृष्टिकोण र हित अनुकूल विश्वव्यापी रुपमा स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र व्यवसायमा जोड दिनुका साथै अमेरिकालाई सैनिक र आर्थिक रुपमा सुदृढ तुल्याउनु रहेको देखिन्छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (Department of State) द्वारा नोभेम्बर ४, २०१९ मा प्रकाशित स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त (A FREE AND OPEN INDO-PACIFIC: Advancing a Shared Vision) भन्ने दस्तावेजको पृष्ट १३ मा एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको कुरा यसरी खुलाइएको छः “हालसम्म, ट्रम्प प्रशासनको आरम्भदेखि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको आर्थिक खम्बाको निम्ति विदेश मन्त्रालय र यूएस्एआइडीको माध्यमबाट २.९ अर्ब डलर तथा यूएस् मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र ((Overseas Private Investment Corporation – OPIC)(ओभरसिज निजी लगानी संस्थान )लगायतका संस्थाहरुको माध्यमबाट करोडौं सहायता राखिएको छ”)। (“To date, support has included $2.9 billion through the Department of State and USAID for the economic pillar of the Indo-Pacific strategy since the beginning of the Trump Administration, and hundreds of millions more through other agencies, including the U.S. Millennium Challenge Corporation (MCC) and the Overseas Private Investment Corporation (OPIC”). http..//www.state.gov/wp-content/upload/2019/Free-and-Open-Indo-Pacific-4Nov2019.pdf)

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा डिसेम्बर २०१७ मा प्रकाशित राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको पृष्ठ ३९ मा एमसीसीबारे यस्तो लेखिएको छ : “संयुक्त राज्य कूटनीति र सहयोगलाई राज्यहरुले शासकीय र कानुनी शासनको सुधार तथा दिगो विकासका लागि छनौट गर्न उपयोग गर्नेछ । यो हामीले पहिलेदेखि नै मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन मार्फत गरेका छौं । यस अन्तर्गत सुधारप्रति प्रतिबद्ध र आयोजनाहरुको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने देशहरुको छनौट हुन्छ ।” (The United States will use diplomacy and assistance to encourage states to make choices that improve governance, rule of law, and sustainable development. We already do this through the Millennium Challenge Corporation, which selects countries that are committed to reform and then monitors and evaluates their projects”).

जून १, २०१९ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनको पृष्ट ३८ मा यस अन्तर्गतको राज्य साझेदारी कार्यक्रममा संलग्न हुने देशमा नेपाल सबभन्दा पछिल्लो रहेको कुरा उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनको पृष्ट ३६ मा यसो भनिएको छ :“सयुक्त राज्य अमेरिका नेपालसंग रक्षा सम्बन्धको विस्तार चाहन्छ । यो मानवाधिकार,लोकतान्त्रिक सुधार, शान्ति स्थापना कार्य, रक्षा व्यवसायिकरण, स्थल शक्ति क्षमता र प्रति आतंकवादमा केन्द्रीत छ । हाम्रो बढ्दो रक्षा साझेदारी जून २०१८ मा संयुक्त राज्यको प्यासिफिक नेतृत्व रहेको स्थल सैन्य वार्ता र नेपालसंगको उच्चस्तरीय सैनिक संवादमा देख्न सकिन्छ । हाम्रो रक्षा सम्बन्धलाई अझ अघि बढाउन यो वर्ष नेपालमा संयुक्त राज्यको हिन्द–प्यासिफिक कमाण्डर तथा दक्षिण र दक्षिणपूर्व एशियाका लागि उपसहायक रक्षामन्त्रीको उच्च तहका भ्रमण भइसकेका छन् ।” (“The United States seeks to expand our defence relationship with Nepal, focused on HA/DR, peacekeeping operations, defence professionalization, ground force capacity, and counter-terrorism. Our growing defence partnership can be seen in the establishment of the U.S. Army Pacific-led Land Forces Talks in June 2018, our senior-most military dialogue with Nepal. This year has already seen several senior-level visits to Nepal by the USINDOPACOM Commander and Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia to further advance our defence relationship”.)
यही प्रतिवेदनको “क्षेत्रीय सन्दर्भमा रणनीति” भन्ने शीर्षक अन्तर्गत पृष्ट ४५ देखि विस्तृत रुपमा कुन देशसंग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट पारिएको छ । एमसीसी अन्तर्गत भएको सम्झौता अमेरिकी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको अमेरिकी मन्त्री र अधिकारीहरुको भनाई सार्वजनिक भएको छ । मई १४, २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेण्टका दक्षिण एशियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्ज (David j. Ranz) ले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको कुरा केही पत्रकारहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएका अन्य कुराहरु यस्ता थिएः यस कार्यक्रमले नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकास मात्र होइन क्षेत्रीय सम्पर्क (कनेक्टीभिटी) मा अभिबृद्धि गर्नेछ । यस्तो क्षेत्रीय सम्पर्क (इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल समेत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुला र नियम आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको छ । यस्तो प्रयास आर्थिक, सुरक्षा र शासकीय मामिलामा केन्द्रित छ । यही पहलको आधारमा हिन्द–प्रशान्त सोच अनुरुपको प्राप्तिको लागि अमेरिकाले विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ । himalayan times may-15 ,http://thehimalayantimes,com/nepal/millennium-challenge-corporation-compact-programme-important-initiative-under..

अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्स Allice Wells ले भियतनाम भ्रमणको क्रममा भन्नुभएको थियो, “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम्सीसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५०० मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग हो” (अन्नपूर्ण पोष्ट, फेब्रुअरी १०, २०१९) । त्यस्तै हालै काठमाण्डौ स्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको स्पष्ट गर्नुभएको थियो।
उपयुक्त कुराहरुले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा के प्रभाव पार्छ र नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिमा रहेको देश अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशको सामरिक वृत्त र स्वार्थमा परेमा भविष्यमा कस्ता प्रभावहरु उत्पन्न हुन्छन् भन्ने कुराको गहिरो विश्लेषण र मूल्याङ्कन अत्यावश्यक छ । कुनैपनि सैनिक वा राजनीतिक शक्ति गठबन्धनमा सामेल हुने वा कसैको सुरक्षा छाता अन्तर्गत रहने कुरा नेपालको संविधान र सिद्धान्त अनुसार अमान्य छ ।

एमसीसीबारे अद्ययन गर्न एमाले नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनको सहयोगमा तयार गरिएको लेख ।