प्रधानमन्त्रीज्यु के तपाईंले एमसीसी सम्झौता पढ्नु भएको छ ?

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १४ पुष २०७८, बुधबार ०१:५३
mcc

नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवंम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले एमसीसीबारे अध्ययन गरेर मात्र बोल्न जनतालाई आग्रह गर्नुभएको थियो । उहांले भन्नुभयो, ‘यदि एमसीसी देशद्रोह हो भने म पनि चाहन्न।’ आफुले लामो समयदेखि नेपालको राष्ट्रियताका लागि लड्दै आएको र राष्ट्रलाई धोका दिने कुनै सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्ने बताउनुभएको थियो। ‘म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ । के म कहिल्यै नेपालको राष्ट्रियता विरुद्ध जान सक्छु ?” म पनि राष्ट्रका लागि लडेको मान्छे हुँ, किन यस्तो देशद्रोही सन्धि गरुँ ? ’ उहांले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

प्रधान्मन्त्री देउवाको त्यो प्रश्न, एउटा नागरिकको हैसियतमा मेरो लागि पनि थियो । त्यसपछी मैले एमसीसीको वेभसाइटबाट एमसीसी सम्झौता डाउन्लोड गरें । नेकपा एमालेका नेता भिम रावललाई फोन गरेर के पि ओली सरकारमा छंदा एमसीसीबारे अद्ययन गर्न एमाले नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको, सम्झौता सहितको १२८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन मागें । नेता रावलले पठाईदिनु भएको त्यो प्रतिवेदन र एमसीसी सम्झौता पुरै पढिसकेपछी प्रधानमन्त्री देउवालाई मेरो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीज्यु के तपाईंले एमसीसी सम्झौता पढ्नु भएको छ ?
तपाईंको अभिव्यक्ती सुन्दा यस्तो लाग्दैछ कि तपाईंले एमसिसि सम्झौता पढ्नुभएकै छैन । यदी पढ्नु भएको हुन्थ्यो भने, सायद माओवादीको त्यो मञ्चमा उभिएर चर्कि–चर्की त्यती ठुला राष्ट्रवादका कुराहरु गर्नुहुन्नथ्यो होला । तपाईंले भनेजस्तै, म पनि मान्छु कि तपाईं राष्ट्रको लागि लडेको मान्छे हो । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईंको धेरै ठुलो र महत्वपूर्ण योगदान छ । तर राष्ट्रलाई धोका दिने कुनै सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्ने बताउंदै गर्दा ईतिहासमा भएगरेको कमिकम्जोरीहरुको आत्मसमिक्षा गरेर त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने बेला आएको छ । विगतमा गरिएका यस्ता धेरै सन्धी सम्झौताहरुबाट हामीले के पायौं अनी के गुमायौं ?,ती सबैको लेखाजोखा राखेर नेपाल र नेपालीलाई सही दिशातर्फ मार्गनिर्देश गर्ने जिम्मेवारी अब तपाईंको कांधमा छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यु एक पटक एमसीसी सम्झौताको अध्ययन गर्नु होला, किनकी यो सम्झौता यसर्थमा राष्ट्रिय हितमा छैन ,
सर्वप्रथम यो तपाईंले सोचेजस्तो र भनेजस्तो “फ्री मा आउने“ पैसा होइन । यो शर्तै शर्त राखेर अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न गरेको लगानी हो जुन कुरा नेपालका लागि वर्तमान अमेरिकि राजदुत र्यान्डी बेरीले संचारकर्मी भुषण दाहालसंगको एक अन्तर्वातामा पनि स्पष्ट भनेका छन कि “this isn’t development assistance. its an investment.”यो विकास सहायता होइन । यो एक लगानी हो ।)”


नेपालको कानुन ,राष्ट्रियता र संप्रभुता बिरुद्धका धेरै प्रावधानहरु समेटेर तयार गरिएको एमसीसी सम्झौताका धेरै प्रावधानहरु परस्पर आफैंमा बाझिने खालका छन् । ति प्रावधानहरु संसदबाट पास गरेर भोली कथमकदाचित नेपाली भुमीमा लागू भएको खण्डमा नेपालको कानुन र राष्ट्रिय अखण्डतालाई यसले दिर्घकालिन रुपमानै कम्जोर पार्नेछ । प्रधानमन्त्रीज्यु तपाईंले राष्ट्रलाई धोका दिने कुनै देशद्रोही सन्धि गर्दिन भन्दै गर्दा, एमसिसी सम्झौतामा मलाई देशद्रोही लागेका प्रावधानहरु तपाईंलाई यो देशको सर्वोत्तम हितमा छ भन्ने लाग्छ भने मेरो भन्नु केही छैन, तर त्यसका विरुद्द म संधै आवाज उठाईरहनेछु र तवसम्म लेखिरहनेछु जबसम्म तपाईंले गरेका सन्धी सम्झौताहरु सांच्चिकै देशको हितमा हुनेछैन । आजको मितिमा म निसन्देह यो भन्नसक्छु कि प्रधानमन्त्रीज्यु तपाईंले एमसीसी सम्झौता पढ्नु भएकै छैन । त्यती लामो सम्झौता पढ्ने फुर्सद यहाँंलाई नहोला त्यसैले मैले सम्झौताका केही दफाहरुलाई समष्टिगत रुपमा यहाँं उल्लेख गरेको छु, जो अतिनै त्रुटिपूर्ण र नेपालको लागि खतरा पूर्ण छन्, कृपया पढ्नुहोला ।

मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को
धारा ३. दफा ३.२ सरकारको जिम्मेवारी.

(च) सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसिलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसिसिले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।


त्यती मात्रै नभएर कम्प्याक्टको धारा ५ को ५.५ मा उक्त दफा धारा ३. दफा ३.२ (च)सम्झौता पनि रहनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । सो प्रावधान अन्तर्गत धारा ५.५ ले के भनेको छ त ? ल हेरौं


धारा ५. दफा ५.५ कायम रहने. सरकारका यस दफा तथा दफा २.७, २.८, ३.२(च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ तथा ६.४ अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पछि पनि कायम रहिरहनेछन् । तर दफा २.८ का शर्तहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति पछि १२० दिनसम्मका लागि मात्र लागू हुनेछन् ।


अर्थात,आयोजनाको अवधि ५ वर्ष भनी प्रचार गरिएपनि माथिको धारा ५ को दफा ५.५ अनुसार एमसीसी नेपालमा अनिश्चित कालसम्म रहने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गतका सम्पत्तिमा नेपालको कुनै हकदावी र स्वामित्वे अनिश्चित कालसम्म नरहने देखिन्छ । भोली पारीयोजानाले काम गर्ने नेपालको कुनै पनि भुभागमा सुनखानी, पेट्रोल खानि वा युरेनियम जे भेटेपनी त्यो एमसीसीको सम्पत्ति हुनेछ । त्यति मात्र होइन, MCC को कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आउने सबै रुख पनी MCC को अख्तियारमा हुनेछन्। यदी होइन भने यहाँं उल्लेख गरिएको बौद्दिक सम्पत्तिमा के कस्ता कुराहरु पर्छन, त्यो स्पष्ट हुनेगरी खुलाउनु आवश्यक छ ।त्यस्तो सम्पति कहिलेसम्म कार्यक्रमका सम्पति रहने हुन् भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पारीनुपर्छ ।

त्यस्तैगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको धारा ५ मा पनि त्यस्तै प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।
धारा ५ ५ . ८ कायमै रहने यस सम्झौताको समाप्ती,निलम्बन वा अन्त्य जे सुकै भएता पनि सम्झौताको दफा १ . २ ख १ १ . २ ख २ २ . ११ ४ . २ ५ . १ ५ . २ ५ . ३ ५ . ८ ५ . ९ र ५ . १० कायम रहने छन ।

यो प्रावधान पनि एमसीसीलाई नेपालमा अनिश्चितकालसम्म बस्नको लागि नागरिकता दिए सरह हो, त्यो पनि वंशज को आधारमा ।


प्रधानमन्त्रीज्यु मलाई त यो प्रावधान राष्ट्रघाती लाग्यो । तपाइलाई लाग्यो कि लागेन ?


समग्रमा कम्प्याक्टमा निती नियम तयार गर्दा सबैजसो प्रावधानहरुलाई तल वा माथिको कुनै प्रावधानसंग जोडेर यो वा त्यो प्रावधान पनि लागू हुनेछ भनेर निकै घुमाउरो पारामा नबुझिने गरी लेखिएको छ । माथि उल्लेखित दफा ३.२ र ५.५ समग्रमा एमसीसी सम्झौता बुझ्न जटिल हुने तरिका बाट तयार गरिएको छ भन्ने कुराको उदाहरण मात्र हो । सम्झौता यस्तै हुन्छ भन्नुहोला, तर कुनै देशको संविधान पनि यती जटिल र घुमाउरो तरिकाले लेखीँंदैन जती यो एउटा प्रोजेक्टले लेखेको छ ।


कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्झौताको धारा १ को दफा १.३ ख को १.(ख,ग) रधारा ३, दफा ३.४ ख (२)मा अन्य कुनै पुरक सम्झौता भनी उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको धारा ५ दफा ५.६ मा अतिरिक्त सम्झौता र मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) धारा ५ दफा ५ . १ को १.ख १धारा ६ दफा ६.३ (ख) मा पनी अन्य कुनै सम्झौता भनी उल्लेख गरिएको छ । अर्थात अन्य पुरक सम्झौताहरु जनतामाझ देखाईएको छैन, जुन कुरा एमसीसीबारे अद्ययन गर्न एमाले नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पनि सहायक सम्झौता जस्ता कतिपय दस्तावेजहरु प्राप्त नभएका र उपलब्ध नगराइएको कारण तिनिहरुको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ भनी उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यु के त्यो पुरक सम्झौता तपाईले पढ्नुभएको छ ? पक्कै पनि तपाईले एमसीसीबारे अद्ययन गर्न गठित कार्यदलले पनि पढ्न नपाएको पुरक सम्झौता पढेर एमसीसी राष्ट्रघाती छैन भन्नुभयो होला । तर मैले एमसीसी सम्झौता कम्प्याक्ट र कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्झौता मात्र पढेको छु । यसमा त सबै प्रावधान देशको अहित हुने खालको मात्रै छ । त्यसैले म भन्छु एमसीसी राष्ट्रघाती छ ।


त्यस्तैगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको धारा ५को अन्य दफाहरु हेरौँ ।
धारा ५ दफा ५ . ६ अमिल्दोपना
यस सम्झौता र कम्प्याक्टको बिचमा कुनै कुरा बाझिएमा कम्प्याक्टको ब्यवस्था लागु हुनेछ । अतिरिक्त सम्झौता वा कुनै कार्यन्वयन योजना दस्तावेजको बिचमा कुनै कुरा बाझिएमा यस सम्झौताको ब्यवस्था लागू हुनेछ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)
धारा ६
दफा ६.३ बाझिएमा लागू हुने व्यवस्था.
(ख) कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागूहुनेछ ।
धारा ७. सम्झौता लागू हुने
दफा ७.१ आन्तरिक शर्त. प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ ।

अर्थात नेपालको संविधान र कानुन भन्दा ठुलो एमसीसी सम्झौता हो । भोली कथमकदाचित एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिन गएको खण्डमा नेपालको कानुन लत्याएर एमसीसी कानुनलाई मान्यता दिने ।

प्रधानमन्त्रीज्यु, तपाईहरु राणा देखी राजासम्म, सबैसंग लडेर बनाएको गणतान्त्रिक नेपालको संबिधान भनेर गर्व गर्नुहुन्थ्यो । के आजकल त्यो संविधानप्रती गर्व लाग्न छोडेर हो यसरी ५५ अर्बमा लीलामी गर्दै हुनुहुन्छ ?अझ स्वर्गिय सुशिल कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा जारी गरिएको संविधान भएर होला तपाईंहरु स्वर्गिय सुशिल कोइरालालाई संविधानको पिता भनेर भन्नुहुन्छ । कि कोईरालाको पालामा जारी गरिएको भएर हो, यो देशको संविधानप्रती तपाईको सहानुभुती र आदरभाव नभएको ?आज आएर ५५ अर्बको एउटा प्रोजेक्ट, तपाई हामीले गर्व गर्दै आएको हाम्रो देशको संविधान, हाम्रो देशको कानुन भन्दा ठुलो कसरी हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीज्यु ?

प्रधानमन्त्रीज्यु अब मलाई बुझाईदिनुहोस्, यो सम्झौता कसरी राष्ट्रघात होइन ? के तपाईले सांच्चिकै यो सम्झौता पढ्नुभएको छ ?

मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)

धारा दफा ६.४ लागू हुने कानून. प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरुप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तहरू लागू हुनेछन्।
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको धारा
धारा ५ दफा ५ . १०

पक्षहरुले प्रस्तुत सम्झौता कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्नका लागि गरिएको अन्तराष्ट्रिय सम्झौताको रुपमा ग्रहण गर्न र त्यसलाई कम्प्याक्टसंग नबाझिने गरी व्याख्या गर्न र यसको व्याख्यामा अन्तराष्ट्रिय कानुनका सिद्दान्तहरु लागू गर्न सहमती गरेका छन ।


अर्थात, सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तबाट शासित हुने भन्ने प्रावधान यहाँ पनि दोहोरिएको छ । तर यो एउटा परियोजनासँग सम्बन्धित दुईपक्षीय करार वा संझौता हो । भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटी अनुसार यो सन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको निर्माण गर्ने संझौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु मातहतका संझौतापत्रमा मात्र लागु हुन्छ (धारा ५) । एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था होइन, राष्ट्रिय संस्थान हो । अतः यस्तो संस्थानले गरेको संझौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट शासित हुँदैन । त्यसैले नेपालको सार्वभौम अधिकार कटौती गर्ने प्रावधानहरुलाई वैधानिकता प्रदान गर्नेगरी संसदले यो सम्झौतालाई संसदबाट पारीत गराउनु हुंदैन ।

धारा ६ दफा ६.८ एमसिसिको हैसियत. एमसिसि प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दावी प्रति एमसिसि तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन । सरकारले एमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युसम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दावीहरू परित्याग गरेको छ । सरकारले उल्लिखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दावी वा कानूनी प्रकृया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ । प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दावीका सम्बन्धमा एमसिसि तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन् भनी सरकारले सहमत भएको छ ।


अर्थात एमसीसी भनेको अमेरिका हो । अमेरिकाले जे गर्दा पनि हुन्छ । एमसीसीको अकर्मण्यताबाट चाहे कसैको सम्पत्तिको क्षती होस् वा चाहे कसैको ज्यान नै किन नजाओस, एमसीसी र त्यसका कुनै पनि कर्मचारीले त्यस्ता घटनाहरुबाट उन्मुक्ती पाउनेछन । किनकी एमसीसी र त्यसका कर्मचारीहरु नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन् भनी सरकारले सहमती गरेको छ ।एमसीसीका सबै बहालवाला र भूतपूर्व कर्मचारीहरु सम्झौताका गतिविधि वा कार्यबाट सिर्जना हुने , कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दावी वा कानूनी प्रकृया अवलम्बन नगर्ने कुरामा नेपाल सरकारले सहमति जनाएको छ र दावी वा क्षतिबाट नेपालका सबै अदालतहरुको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त हुनेछन् ।


प्रधानमन्त्रीज्यु पढ्दै हुनुहुन्छ नि ? त्यसो भए अब छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त संसदबाट पारीत भएर गएपछी भोली यो सम्झौता कसरी राष्ट्रघाती नहोला ?


कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको धारा
धारा ५ दफा ५ . ४ संसोधन छुट

प्रस्तुत सम्झौतामा गरिएको कुनै फेरबदललाई सरकारले कुनै थप कारबाही विना नै लागू गर्ने , वा नेपालको कुनै थप आन्तरिक आवस्यकता पुरा गर्न (कुनै संसदिय कारबाही समेत) कारबाही विना नै लागु हुने कुरामा पक्षहरु सहमत छन । यस सम्झौता अन्तर्गतको दायित्वको त्याग लिखित रुपमा उपलब्ध भएमा मात्र प्रभावकारी हुनेछ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)
धारा ६.दफा ६.२ (ग)

दफा ६.२ (ख) बमोजिम कुनै अनुसूचीमा कुनै संशोधनको लागि सरकारले नेपालका कुनै थप आन्तरिक आवश्यकताको पालना वा थप प्रकृया (कुनै संसदीय प्रकृया समेत) पूरा नगरिकनै सम्पन्न गर्न सक्नेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई रहेको छ ।
अनुसूची १
ग.कार्यान्वयन ढाँचा १. एमसिए– नेपाल

(क) संरचना र स्थापना सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट एमसिए– नेपालको गठन आदेश पारित गरी सो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी एमसिए–नेपाललाई एक विकास समितिको रुपमा स्थापना गर्नेछ । विकास समितिहरू स्वतन्त्र निकाय हुन् र नेपालमा सामान्यतया यस्ता समिति विभिन्न किसिमका परियोजना (विदेशी अनुदान र ऋणमा आधारित समेत) का लागि गठन गरिन्छन्। एमसिए–नेपाललाई निर्णय गर्ने पूर्ण स्वायत्तता हुनेछः जस्तैः अन्य कुनै पक्षको समर्थन वा स्वीकृति विना नै निर्णय लिनेः (१) आफ्नो नाममा सम्झौता गर्ने, (२) मुद्दा मामिला गर्ने (३) एमसिए–नेपालको नाममा बैंक खाता खोल्ने र सोही खाता मार्फत वित्तीय तथा बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने,


साथै एमसीसी सम्झौता कम्प्याक्टको धारा ३ दफा ३.२ ख ले नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कामको अख्तियारी एमसीए नेपाललाई दिने भनी उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्झौताको धारा १ को दफा १.३ ख को १ (क) मा एमसीए नेपालले कुनै पनि निर्णय गर्न सरकारलाई बाध्यबनाउन सक्ने भन्ने छ । जबकी कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्झौताको धारा १ को दफा १.३ ख को ८ मा एमसीए नेपालले कुनै पनि गल्ती गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले त्यसको क्षतिपुर्ती तिर्नु पर्ने छ ।

अर्थात सम्झौतामा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भए नेपालको संसद तथा कुनैपनि प्रशासनिक प्रक्रियामा लैजानु नपर्ने । एमसीए–नेपालले एमसीसीको स्वीकृतिमा बैठकनै नगरी सो कार्य गर्नसक्ने । एमसीसीले चाहेको जुनसुकै कुरा सम्झौतामा सहजै रहनसक्ने र सबै कार्यक्रम तथा परियोजनामा एमसीए–नेपालको एकलौटी निर्वाध अधिकार रहने । त्यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने र एमसीए–नेपालले एमसीसीको लिखित पूर्व अुनमति/सहमति बमोजिम गर्नुपर्ने छ । अर्थात एमसीए नेपाल, नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो, जसले नेपाल सरकारलाई नसोधी कुनै पनि निर्णय गर्न सक्छ तर एमसीसीलाई नसोधी श्वास पनि फेर्न पाउंदैन । सम्झौता अनुसार एमसीए–नेपाल,नेपाल सरकारप्रति नभई एमसीसीप्रति उत्तरदायी हुने देखिन्छ । तर , यदी एमसीएले कुनै गल्ती गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले सो गल्ती बराबरको क्षतीपुर्ती एमसीसीलाई बुझाउनु पर्नेछ र एमसीए नेपालको कुनै पनि कर्मचारीलाई न त सरकारले गल्तीको हर्जाना भराउन पाउंछ न त कुनै कारबाही गर्न सक्छ ।भन्नलाई एमसीए नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भनिएपनी नेपाल सरकार उल्टै एमसीएको अधिनमा रहनुपर्ने र नेपाल सरकारले एमसीए नेपालको कामको सुपरिवेक्षण समेत गर्न नपाउने प्रावधान सम्झौतामा राखिएको छ ।

नेपालले भने जे गर्न पनि एमसीसीलाई सोध्न्नुपर्ने प्रावधान कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्झौता अन्तर्गत धारा २ को दफा २.९ धारा १ को दफा १. २(ख) को (ख) र धेरै ठाउँंमा उल्लेख गरिएको छ । एमसीसीले यो सम्झौता आफुले चाहेको बेला बिना कुनै शर्त र जिम्मेवारी बिना नै समाप्त वा निलम्बन गर्न सक्छ तर नेपालले बन्दा गर्दा धेरै दायित्व बहन गर्नुपर्ने गरी सम्झौता तयार गरिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)को धारा ५ दफा ५.४ (दफा २.८ (ग) तथा ५.३(क) नेपालले बुझाउनु पर्ने रकममा ढिलाई भएमा एमसीसीलाई नेपालले सो रकमको ब्याज समेत बुझाउनु पर्नेछ ।नेपालले आफ्नो तर्फबाट बैंकमा राखेको रकमको ब्याज पनि एमसिसिले लिनेछ । धारा ४ दफा ४ .२ (कार्यन्वयन सम्झौता )निलम्बन भएको अवस्थामा लागेको खर्च नेपालले एमसीसीलाई ब्याज समेत फिर्ता गर्नुपर्नेछ । जबकी नेपाल आँफैंले लगानी गर्ने १४ करोड अमेरिकि डलर सम्झौता निलम्बन भएको अव्स्थामा के गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छैन । कार्यन्वयन सम्झौता धारा १ को दफा १.२(ख)को १ (क) अन्तर्गत सम्पत्ति हकदावीको सवालमा नेपालको बिध्मान कानुन र पछी बन्ने कानुनको पनि कुनै प्रभाव रहने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यु तपाईं कस्तो खाले अनुदान र सित्तैमा आउने पैसा भनेर खोक्रो सपना बांडिरहनुभएको छ, जसले हरेक दफा दफामा ब्याज जोडेर हामीसंग पैसा असुली रहेछ । महाकाली सन्धी बाट बर्षेनी आउने भनेको अर्बौं रुपैयाँको सपना देखाउनुभएको हामीले बिर्सेंको छैनौं प्रधानमन्त्रीज्यु ।

निर्णय देखी नियुक्ती सम्म एमसीसीको एकाधिकार रहनेछ । कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्झौताको धारा १ को दफा १.३ ख को ९ र १० एमसीसीको खोल ओढेर देशमा को आयो र के आयो भनेर जान्न पनि पहिला एमसीसीको स्विकृति आवश्यक पर्ने गरी प्रावधानहरु लेखिएको छ । सरकारले एमसिसिलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ भनेर (अनुसुची ५ (क) )मा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यु अब के एउटा स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा देशको कानुन र संविधानको दायराभित्र रहेर गरिने स्वनिर्णयको अधिकार पनि भारत लाई बुझाउन तयार हुनुहुन्छ ? यसले भोली गरिने अन्य देशसंगको सम्झौतामा कस्तो नजिर स्थापना गर्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ? होईन भने भारतलाई बुझाउनुपर्ने अझै के के बांकी छ त्यो पनि स्पष्ट पारीदिनुहोला ।


एमसीसी सम्झौतामा यस्ता धेरै कुराहरु छन जो परस्पर आँफैंमा बाझिने खालका र नेपालको कानुन र राष्ट्रियता विपरित छन् । ति सबै सम्झौताहरु बारे उल्लेख गर्न थालें भने यो लेख एमसीसी सम्झौता भन्दा लामो हुने निश्चित छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो सम्झौता देशको हित विपरित छ । दिर्घकालिन रुपमा यसले नेपालको कानुन र नेपालको सार्वभौमसत्ता खोक्रो बनाउंदै लैजानेछ । नेपाल सरकारको भूमिका तथा नेपाल राज्यको निर्णयाधिकारलाई कमजोर तुल्याउने देखिन्छ । नेपालको कानून, हित, स्वाधीनता र सार्वभौम समानता विपरीतका धेरै प्रावधानहरु उल्लेख गरेर एमसीसी सम्झौता तयार गरिएको छ र सो सम्झौतालाई संसदबाट पास गर्नुपर्ने भन्दै एकातिर अमेरिकाले सरकारलाई दवाव सिर्जना गरिरहेको छ भने अर्कोतिर नागरिक स्तरबाट यसको चर्को आलोचना र विरोधका बाब्जुद पनि सरकार सो सम्झौता पारीत गर्न राजनीतिक पार्टीहरुकोबिच सहमती जुटाउन तल्लिन देखिन्छ ।


प्रधानमन्त्रीज्यु एमसीसीबारे तर्क गर्नेभए पहिला पढेर आउनु भन्नुभएको थियो। मैले सम्झौता पढेर सकें । आउनुहोस् अब बहस गरौं । अब मलाई भन्दिन्नुहोस् कि यो सम्झौता कसरी राष्ट्रिय हितमा हुनसक्छ ? संसदबाट पारीत भएर आएपछी कसरी यो सम्झौता राष्ट्रघात हुन सक्दैन ? कसको पछी लागेर एमसीसीको पक्षपोषण गर्दै हुनुहुन्छ ? के स्वार्थ छ तपाईको यसमा ? प्रधानमन्त्रीज्यु आउनुहोस् बसेर बहस गरौं । म एमसीसीको हरेक दफा दफा, हरेक बुंदाका बारेमा बहस गर्न तयार छु । एमसीसी राष्ट्रघाती छ ।

एमसीसी इन्डो प्यासिफिक शैन्य रणनितीको हिस्सा हो । यो लेख पढ्नको लागि तलको लिन्क क्लिक गर्नुहोला ।

https://nepalrastriyadainik.com/trending/720/

विश्वका बिभिन्न देशसंग भएको एमसीसी सम्झौता र त्यसको स्थिती । यो लेख पढ्नको लागि तलको लिन्क क्लिक गर्नुहोला । https://nepalrastriyadainik.com/trending/585/

यो लेख अङ्रेजीमा पढ्नको लागि तलको लिन्क क्लिक गर्नुहोला https://nepalnationaldaily.com/652/

एमसीसीबारे अद्ययन गर्न एमाले नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनको सहयोगमा तयार गरिएको लेख ।

Share :
adhyagaman bibhag immigration

धर्म प्रचारको आरोपमा धरानबाट १७ अमेरिकी र १ भारतीय नागरिक पक्राउ

काठमाडौँ — धर्म प्रचारको आरोपमा १७ जना अमेरिकी र १ जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । पर्यटक भिसामा आएर श्रमदानको आवरणमा धर्म प्रचार गरेको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-५, देउराली सौगातचोकस्थित प्रेरणा कल्याणकारी समाजको भवन बनाउने भन्दै श्रमदानमा आएका उनीहरूले धर्म प्रचार गरेपछि पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५